१ नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा, १२ कार्यालय सिफारिस झण्डै ५० करोड माग

chief-minister-chairविराटनगरका १२ वटा सरकारी कार्यालयमा १ नम्बर प्रदेशको राजधानीको लागि मन्त्रालय बनाउन उपयुक्त रहेको अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गरेको बताइएको छ ।
सरकारले निर्माण गरेको कार्यदलले १ नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विराटनगरमा १२, धनकुटामा ३, धरानमा ४, दमकमा २ र ईटहरीमा २ वटा सरकारी कार्यालय मन्त्रालय राख्नको लागि उपयुक्त रहेको पतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेका छन् ।

सरकारले प्रादेशिक राजधानीका लागि आवश्यक भौतिक संचरनाको अध्ययन गरी सिफारिस गर्न शहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी सम्मिलित एक कार्यदल निर्माण गरेको थियो । कार्यदलका सदस्य तथा शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख श्याम किशोर सिंहले विराटनगरका १२ वटा भवनलाई मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुखको आवास सहित मन्त्रालय राख्न उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएकोे छ ।

यस अघि नै ती कार्यालयमा मन्त्रालय राख्नका लागि ३० करोड रुपैयाँ मर्मत तथा फर्निचरमा खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । अहिले सुरक्षा निकायको भवन निर्माण तथा फर्निचर सहितका सामाग्री किनमेलका लागि झण्डै ५० करोड रुपैयाँ बजेट तत्काल आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘प्रतिवेदनमा आवश्यक बजेट सहित १२ कार्यालयको प्रस्ताव गरिएको प्रमुख सिंहले बताए । उनले भने,– ‘निर्णय सरकारले गर्ने हो, हामीले दिएको दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।’
मोरंगका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम प्रसाद आचार्यले सरकारले विराटनगरलाई राजधानी घोषणा गरे आफूहरु मन्त्रालयका लागि उपयुक्त भवन तथा संरचना तयारी अवस्थामा राखेर बसेको बताउनुभयो । ‘सरकारले विराटनगरमा राजधानी बनाउने हो भने के के थप आवश्यकता पर्छ सबै हामीले तयारी गरेर बसेका छौं’, आचार्यले भन्नुभयो, ‘घोषणा गरेपछि तत्कालै गर्नुपर्ने विषयमा पनि हामी जानकारी लिएका छौं ।’

कार्यदलले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा प्रदेशको सचिवालय सहित सभामुख र उपसभामुखको कार्यालय राख्ने सकिने उल्लेख गरेको छ । त्यसै गरी क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयमा मुख्य मन्त्रीको कार्यालय र निवास, क्षेत्रीय पशु निर्देशनालयमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास, क्षेत्रीय सिचाई निर्देशनालयमा प्रमुख सचिवको कार्यालय र निवास राख्ने प्रस्ताव छ । त्यस बाहेक घरेलु तथा साना उद्योग, क्षेत्रीय खाद्य प्राविधि तथा गुण नियन्त्रण, जिल्ला जनस्वास्थ्य, जन उत्पन्न तथा प्रकोप नियन्त्रण, सुनसरी मोरंग सिचाई आयोजना, क्षेत्रीय वन र अतिथि गृहमा मन्त्रालय र निवास राख्ने प्रस्ताव छ ।

यस्तै कार्यदलले वीरेन्द्र सभागृहको उचित मर्मत सम्भार पछि प्रदेश सभाको हल बनाउन सम्पन्न भएको २० दिन भित्र प्रदेशको पहिलो बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र अस्थायी राजधानी तोक्ने काम गरेको छैन । विराटनगर महानगरपालिका मेयर भीम पराजुलीले भौतिक संरचना निर्माण गर्नुनपर्ने र सबै भवनहरु तयारी अवस्थामा रहेका कारण विराटनगर नै राजधानी बनाउनु पर्ने जागरणलाई बताए । विहीबार बस्ने मन्त्रीपरिषदको बैठकले प्रदेशको अस्थायी मुकाम विराटनगर तोक्ने तयारी भएको गरेको बुझिएको छ । ७ वटै प्रदेश राजधानीका लागि यति बेला विभिन्न समुहले आन्दोलन गर्दै आईरहेको छ । तर सरकारले प्रदेश नं. २ को राजधानी जनकपुर, प्रदेश नं. ३ को राजधानी हेटौडा राख्ने तयारीमा जुटेका छन् ।

प्रदेश नं. २ मा मधेशबादी दलको बहुमत आउने पक्का भएसँगै मुख्यमन्त्री को बन्ला भन्ने कुरा पनि चर्चाको बिषय बन्न थालेको छ । फोरम र राजपाले चुनावका क्रममा कुनै नेतालाई पनि मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा अघि सारेको छैन । तर, पार्टीमा केही नेतालाई सम्भावित उम्मेद्वारका रुपमा हेरिएको छ । उनीहरु मध्ये एक हुन् लालबाबु राउत । उनी पर्सा १ को ‘ख’बाट प्रदेशसभा सदस्य चुनिएका छन् ।

दोस्रो संविधानसभामा सभासद रहेका उनी पार्टीका उपाध्यक्ष हुन् । नेताहरुका अनुसार उनले पार्टीले जिम्मेवारी दिए आफू तयार रहेको बताउने गरेका छन् तर, मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने पार्टी र गठबन्धनले निर्णय गर्ने भएकाले औपचारिक रुपमा केही बोलेका छैनन् । प्रत्यक्षतर्फ धेरै सिट जितेकाले स्वभाविक रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी रहेको फोरमका नेताहरु बताउँछन् ।

६ प्रदेशमा वाम गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पनि दुई पार्टीबीच बाँड्ने भएको छ । चुनावअघि ६० र ४० प्रतिशत सिट बाँडफाँट गरेका एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री पनि त्यही आधारमा बाँड्ने लगभग निश्चित छ । एमाले स्थायी समितिका एक सदस्यले ४ प्रदेशमा एमाले र २ प्रदेशमा माओवादीका मुख्यमन्त्री बनाउने सम्भावना रहेको बताएका छन । उनका अनुसार प्रदेश नम्बर १, ३, ४, ५ मा एमालेका अनि ६ र ७ मा माओवादी मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना बलियो छ ।

प्रदेश नम्बरको १ को मुख्यमन्त्रीमा एमालेका दुई जना दाबेदार छन । चुनावअघि नै मुख्यमन्त्रीको दाबीसहित मन्त्री भइसकेका एमालेका दुई नेता शेरधन राई र भीम आचार्य प्रदेश सभामा चुनाव लड्न गएका थिए ।

उनीहरू दुवैले चुनाव जितेका छन् । राईले भोजपुरबाट चुनाव जितेका छन् भने आचार्यले सुनसरीबाट । मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना भने आचार्यभन्दा राईको बढी भएको एमाले नेताहरू बताउँछन् । त्यसका दुई कारण छन् । पार्टीभित्र राई अध्यक्ष केपी ओली खेमाका हुन् भने आचार्य झलनाथ खनाल नजिक हुन् । पार्टी अध्यक्षसँग मात्र होइन गृहजिल्ला एउटै भएकाले राईको निकटता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि छ । राष्ट्रपति भण्डारीकै जोडबलमा उनी ओली सरकारमा मन्त्री भएको मान्नेहरू एमालेमा धेरै छन् ।

आचार्य भने ओली सरकारमा पर्यटन मन्त्री हुँदा विवादमा परेका थिए । उनी खनालको कोटामा मन्त्री बनेका थिए । तर खनालसँग विवाद बढेपछि उनकै सिफारिसमा आचार्य फालिएका थिए । आचार्यलाई फालेर खनालले आफ्ना पूर्व स्वकीय सचिव दिनेश चन्द्र अमात्यलाई मन्त्री बनाएका थिए । खनाल र आचार्यबीच आर्थिक विषयलाई लिएर मनमुटाव भएको मान्ने एमालेमा धेरै छन् ।