१० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाखको बजेट सार्बजनिक (पूर्णपाठसहित)

अर्थ-मन्त्रीसरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३-७४ का लागि कुल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

व्यवस्थापिका–सांसदको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु छ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार अर्थात् ५८.९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार अर्थात् २९.७ प्रतिशत विनियोजन गरेको बताए।

नेपालको संविधानअनुसार आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना अगाडि प्रस्तुत गरिएको यस बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड नौ लाख अर्थात् ११.४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्ष २०७२-७३ को विनियोजनको तुलनामा २८ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ४९.६ प्रतिशतले बढी हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु पाँच खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख, साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट रु १० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रु एक खर्ब १० अर्ब ८९ करोड ११ हजार व्यर्होदा रु तीन खर्ब ६६ अर्ब १२ करोड ८४ लाख ४३ हजार न्यून हुने बताए ।

सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु एक खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड ५७ लाख ३७ हजार जुटाइने उनले उल्लेख गरे।

त्यसैगरी राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा खुद रु एक खर्ब ७० अर्ब ४१ करोड २७ लाख छ हजार न्यून हुनेछ । यो न्यूनता पूर्ति गर्न रु एक खर्ब ११ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र ५९ अर्ब ४१ करोड २७ लाख छ हजार चालु आवको नगद मौज्दातबाट व्यहोरिने अर्थमन्त्रीले पौडेलले स्पष्ट पारेका छन ।salary-Final

बजेटका विशेषताहरुः

  • कर्मचारीको तलवमा २५ प्रतिशतले वृद्धि आय
  • कर छुटको दायरा बढाइयो । व्यक्तिका लागि ३ लाख ५० हजार र दम्पत्तिका लागि ४ लाख वाषिर्क आम्दानीमा कर नलाग्ने ।
  • सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बरले वृद्धि
  • आफ्नै गाउँ आफै बनाउँ कार्यक्रमको बजेटपनि दोब्बरले वृद्धि
  • निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम ३ करोड पुर्‍याइयो ।
  • संसदीय विकास कोषको बजेट ५० लाख ।
  • पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा उपचारमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था ।
  • रेल मार्ग र काठमाडौंमा मेट्रो रेलको अध्ययन गरिने
  • पानी जाहाज सञ्चालनको अध्ययन गरिने ।
  • शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण ।
  • प्रत्येक प्रदेशमा एक मेडिकल कलेजको अवधारणा ।
  • पेट्रोलियम पदार्थमा ५ प्रतिशत पूर्वाधार कर ।
  • पुनःनिर्माणमा एक खर्ब ४० अर्ब ।
  • तरार्इका प्रत्येक सदरमुकामको विकासमा ५० करोड ।

थप विशेषता :-

  • आगामी वर्ष ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ।
  • क्यान्सर, मुटु र मृगौलाका उपकरण आयातमा मूल्य अभिवृद्धिकरमा सबै छुट , भन्सार १ प्रतिशत मात्र।
  • अखबारी कागजमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने ।
  • कृषि, सिंचाइका लागि आवश्यक उपकरणमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने ।
  • बन्द, हडताल गर्ने, आयोजनाको काममा अवरोध गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराइने ।
  • काठमाडौंमा निर्माण हुने घरमा अनिवार्य सोलार जोड्नु पर्ने ।
  • गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई निरन्तरता ।
  • नगरपालिकालाई दिइने अनुदान पनि दोब्बर ।
  • २०७३ लाई आन्तरिक भ्रमण वर्षको रुपमा मनाइने
  • सबै नेपालीको बैंक खाता ।
  • तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य विमा गरिने ।
  • एक प्रदेश एक औधौगिक क्षेत्र स्थापना गरिने ।
  • आगामी ५ वर्षभित्र सम्पूर्ण कृषियोग्य भूमीमा सिंचाइ पुर्‍याइने 
  • हुलाकी सडकको पहिलो चरण तीन वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य ।

वृद्ध भत्तामा दोब्बर बृद्धि, २ हजार पुग्यो 

सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ वजेट मार्फत वृद्ध भत्ता १ हजार रुपैयाँ बढाएको छ। सरकारले यस अघिसम्म वृद्धहरुलाई दिँदै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापतको १ हजार रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार रुपैयाँ बनाएको हो। गत वर्ष पनि सरकारले ५ सय रुपैयाँबाट बढाएर वृद्ध भत्ता १ हजार रुपैयाँ बनाएको थियो।

यसका लागि सरकारले ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । यसरी पाइने भत्ता भने बैंक खाताबाट मात्र दिइनेछ । बैंक खाता निशुल्क खोल्न पाइनेछ ।

एकल महिला, वृद्ध र अल्पसङ्ख्यकलाई सो भत्ता प्रदान गरिँदै आएको थियो । ‘आफ्नो गाउँ आफँ बनाउँ’ कार्यक्रमको बजेट पनि दोब्बर बनाइएको छ । ती कार्यक्रमहरु विसं २०५२ मा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारकै पालामा आएको थियो ।

यसैगरी, सांसद विकास कोषको रकम बढाइ रु तीन करोड पुयाइएको छ । पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा उपचारमा लाग्ने उपचार खर्चमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ भने सांसदहरुका लागि घरभाडा वृद्धि गरिएको छ ।

सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढ्यो

सरकारले कर्मचारीहरुको तलब २५ प्रतिशत बढाएको छ।

सरकारले मनोबल उच्च पारेर प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न भन्दै कर्मचारीहरुको तलब २५ प्रतिशत बढाएको हो। तलब वृद्धिको निर्णयसँग खरदार तहको तलब ४ हजार ४ सय रुपैयाँले बढेर २२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने अधिकृत तहको तलब ६ हजार १ सय रुपैयाँ बढेर ३० हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ। २५ प्रतिशत तलब बढाएको सरकारले १ हजार रुपैयाँ महङ्गी भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ।

सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारीको संख्या करिब ५ लाख हाराहारी भएकाले तथा तलब बढ्दा अवकाश प्राप्त कर्मचारीको पेन्सन पनि बढ्ने भएकाले तलब वृद्धिको यो निर्णयले सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने छ। सरकारले निजामति कर्मचारीहरुको उपचारका लागि सबै प्रदेशमा निजामति अस्पताल विस्तार गर्ने तथा सेवा प्रवेश गर्दा अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गर्ने पनि बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ ।

सरकारले काठमाडौ- तराई फास्ट ट्रयाक आफैं बनाउने घोषणा सहित त्यसका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले ग्लोबल टेण्डरबाट छानिएको भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसलाई नै फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने बताउँदै आएकामा सरकारले आफैं बनाउने घोषणासहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो।

७६ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाक बनाउन १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आइएल एण्ड एफएसले १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमानसहितको डीपीआर तयार गरेपछि एमाले सांसद्हरु सभापति रहेका व्यवस्थापिका संसद्का अर्थ र विकास समितिले फास्ट ट्रयाक आफैं बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए।

सरकारले हुलाकी राजमार्ग अर्न्तगत पहिलो चरणको ६ सय ७ किलोमिटर सडकको निर्माण तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने घोषणासहित त्यसका लागि ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तराईका २० जिल्ला छुने हुलाकी राजमार्ग निर्माणको चर्चा चलेको २६ वर्ष भइसकेपनि उक्त राजमार्ग अर्न्तगत हालसम्म ६७ किलोमिटर सडकको मात्र स्तरोन्नति गरिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हुलाकी राजमार्ग अर्न्तगत दोस्रो चरणका ११ सय ८५ किलोमिटर सडकको निर्माण पनि अर्को वर्षबाट सुरु गर्ने बताए।

अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। उनले १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाको काम अगाडि बढाउन मुआब्जा वितरणका लागि अलग्गै संयन्त्र बनाउने बताए। सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउनका लागि डिजेल, पेट्रोल र हवाइ इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउने घोषणा गरेको छ। यो करबाट ७ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

सरकारले आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ३७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकामा आयोजना विकास समितिले मुआब्जाको विवाद् नसल्टिएका कारण वैशाख मसान्तसम्म ९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

सरकारले सांसद्हरुलाई खुशी तुल्याउने गरी बजेट ल्याएको छ।

सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट दोब्बरभन्दा बढी बढाएर सांसद्हरुलाई खुशी तुल्याएको हो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्वाचित सांसद्हरुमार्फत खर्च गर्ने रकम १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको बताए।

निर्वाचित सांसद्हरुमार्फत अर्को वर्ष ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च हुने छ। यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद्हरुले खर्च गर्ने बजेट पनि प्रतिसांसद् २० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ५० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सांसद्हरुले पाउने घरभाडा पनि बढाइएको बताए।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार र विकास कार्यक्रमको बजेट तथा घरभाडा वृद्धिको घोषणापछि सांसद्हरुले खुशीमा टेबल बजाएका थिए। सांसद्हरुले अहिले घरभाडावापत मासिक ६ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् ।

बजेट वक्तव्य २०७३_20160528012448