स्थानीय तहमा भ्रष्टाहरुको हालीमुहाली कहिलेसम्म ?

जयकृष्ण यादव  युवा संचारकर्मी  ·
जयकृष्ण यादव
युवा संचारकर्मी
·

नेपालमा संघियता लागु भएपछि स्थानीय निकायलाई स्थानीय तहमा परिणत भएको छ । यसले धेरै नेपालीलाई जनताको घरदैलोमा सहज सेवा प्रदान गर्ने जस्तो लागेको थियो । अनी भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, कमिसन खोर, घुसखोर प्रवृत्ति अन्त्य हुने र पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समयमा काम हुने तथा सुशासन स्थापना हुने धेरैको विश्वास थियो । तर यो सबै आशा, विश्वास र भरोसाहरु अहिले आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तो भएको छ ।

नेपाली जनताहरुले गरेको त्याग, बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त भएको लोकतन्त्र, संघियता र धर्मनिरपेक्षताको पूर्ण कार्यान्वयन हुने अपेक्षा नागरिकको थियो । तर ति अपेक्षाहरु अहिले पनि पुरा हुने छाटकाट देखिदैन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको छ महिना बढी बितिसकेको छ । तर कुनै पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुले आफ्नो कार्यालयमा कसरी काम सम्पादन भइरहेको छ भन्ने विषयमा पूर्ण जानकारी छैन् । जनप्रतिनीधिहरु अझै पनि सरकारी कर्मचारीतन्त्रकै छत्रछाँयामा बस्न बाध्य भएका छन् । नेपाली जनताको जनमतबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनीधिहरुले स्थानीय तहमा आर्थिक कारोबार प्रत्यक्ष रुपमा गर्न नपाएको कारण कर्मचारीतन्त्रको हालीमुहाली कायम रहेको छ । जनप्रतिनीधिले अहिले सामान्य तोक आदेश र सिफारिस बाहेकको अधिकार नपाएकाले कर्मचारीकै छत्रछायामा घुम्न बाध्य रहेको अवस्था छ । नागरिकले २० वर्षपछि जनप्रतिनीधि पाएकोमा निकै हर्षितका साथ मतदानमा सहभागी भएका थिए ।

जुन उत्साहका साथ नागरिकहरु निर्वाचनमा सहभागी भएर मतदान गरेका थिए, त्यो उत्साह यतिबेला मरेर गएको छ । नागरिकहरुको गुनासोलाई सापटी लिएर उल्लेख गर्दा, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको, जस्तो शासन र पात्र अनी प्रवृत्तिका कारण सुशासन कायम हुन नसकेको हो । नागरिकले चाहेको सुशासन समयमा सेवा र पारदर्शिता आफ्नो जनप्रतिनीधिबाट छिटो छरितो कार्य सम्पादन हो । तर यँहा न त सुशासन कायम गर्ने कुनै काम भएको छ न त समयको ख्याल नै गरिएको छ । यँहा पारदर्शिता भन्ने चिज त निकै टाढाको भएको स्थानीयहरुको गुनासो सुन्न पाईन्छ । यो गुनासो मात्र होइन यर्थात पनि यस्तै छ । नेपालमा १५-२० वर्षसम्म जनप्रतिनीधिको विहिनताको अवस्थामा जे जसरी भ्रष्टाचार गर्न पल्केका थिए कर्मचारीतन्त्र त्यो फेरी पनि पल्केको पल्कैइ भएको देखिन्छ । नागरिक प्रति उत्तरदायित्वको नाममा कुनै संकेत नै देखिदैन ।

फेरी यसरी भनिरँहदा आरोप मात्रै हो की जस्तो पनि लाग्न सक्छ । तर तपाई हामी सबै नेपालीले कुनै न कुनै काम लिएर कुनै न कुनै कार्यालयमा पुग्दा त्यँहाको दृश्य र कर्मचारीको चुरीफुरी अनी अनुहार र भरिएको कुर्सीमा गफ र खाली भएको कुर्सीमा विहिनताको अवस्था, कमिसन नदिएपछि काम हुने अवस्था, कागज मिलेर पनि यो भएन, त्यो भएन, अहिले हुदैन, एकछिनमा आउनुस, फुर्सद छैन् , काम गर्दै छु नी, गरी त रहेको छु नी हेर्नुहुन्न यी र यस्ता गनगन र भ्रष्ट मानसिक रोगीहरुको कुरा पक्कै सुनेका छौ । हो यो गनगन र कचकचलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि पनि जनप्रतिनीधहरु आवश्यक थियो र छ पनि ।

तर विडम्बना अहिले जनप्रतिनीधि आएपनि नागरिकले सही समयमा, सही स्थानबाट, सही तरिकाले, सही व्यक्तीबाट, सही सेवा अझै पनि पाउन सकेका छैनन् । अपवादमा बाहेक अधिकांश ठाउँमा पैसा तिरेर पनि भनसुन गर्ने व्यक्ति, अनी अतिरिक्त रकम र कर्मचारीको हप्कीदप्की खानुपर्ने, समयमा कार्यालय पुग्दा पनि कर्मचारी नभेटिने, भेटिए पनि छिटो काम नगरीदिने, कर्मचारी, मेयर र वडाअध्यक्षहरु फेसबुक, इमेल अनी गफमा व्यस्त हुनु लगायतका पीडा सहन उपभोक्ता तथा नागरिकहरु बाध्य छन् । सामान्य कामका लागि समेत घण्टौसम्म वडा कार्यालयमा प्रतिक्षा गर्नुपर्ने, घण्टौ लाइनमा बस्नुपर्ने, उपभोक्ताहरुसँग कर्मचारीले संन्केर मात्र बोल्ने, पैसा बीना काम नगर्ने, आफ्नो कामको लागि पनि अरुलाई गुहार्नुपर्ने लगायतका सास्ती समेत खेप्न बाध्य छन्, यँहाका नागरिकहरु । देशलाई सही दिशामा लानका लागि सही नेतृत्व आवश्यक हुन्छ, तर नेपालमा नारा सबै सही दिशामा हुने अनी काम सबै विपरित गर्ने चरित्रका देखिन्छ ।

यो चरित्र, पात्र अनी प्रवृत्तिको मात्र नभई नेपालीहरुको पछौटेपन, संस्कार, पश्चिमी सभ्यताको आगमन र लोभी मन अनी पापी नजर तथा भ्रष्ट मानसिकता समेत यसको कारक देखिन्छ । स्थानीय तह नेपालको तल्लो स्थानीय सरकारको रुपमा परिभाषित गरेको भएपनि यसले व्यवहारीक कार्यान्वयनको प्रत्याभूति नागरिकलाई गराउन सकेको छैन् । जनप्रतिनीधहरु आए पनि कर्मचारी तन्त्रको हालीमुहाली जारी रहेकाले कमिसनको सञ्जालमा स्थानीय तह फसेको छ । एउटाले गरेको कामबाट अर्काेलाई फाइदा पुग्नुपर्नेमा समाज र गाउँमा भन्दा एउटा भ्रष्ट र अर्काे भ्रष्ट बीचको लेनदेन र कमिसनले भ्रष्टलाई मात्र फाइदा पुगेको छ । साविकको स्थानीय निकायमा लुटतन्त्र र भ्रष्टतन्त्र बढेको भन्दै त्यसबाट नागरिकले स्थानीय सरकार वा जनप्रतिनीधिहरुबाट लाभ पाउने र भ्रष्टहरुलाई नङयाउने आश गरेकोमा अहिले त्यस भन्दा थप नराम्रो अवस्थामा गुज्रिरहेको देखिन्छ ।

अहिलेको नगर प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष, कार्यकारी अधिकृत, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, लेखा अधिकृत, वडा सचिव लगायतको भ्रष्ट सञ्जाल नै बनेको छ । यो सञ्जाल कमिसन लिने, कमसल काम गर्ने, कागज मिलाई खाने गरी अघोषित र अलिखित सञ्जाल हो । यसमा रहेकाहरुले एकले अर्कालाई पृष्ठपोषण र संरक्षण गर्ने गरेका छन् । किन की उनीहरुको बीचमा आर्थिक बाँडफाँड र अबैध सम्बन्ध रहेको जनगुनासो बढ्दो क्रममा रहेको छ । जनप्रतिनीधि विहिनताको अवस्थामा कर्मचारीले डराई डराई कमिसन खाने गरेका थिए भने अहिले खुलेयाम कमसल काम गरी कमिसन खाने र अबैध रकम कुम्ल्याउने गरेका छन् । देशको विकासका लागि सबै इमान्दार हुन आवश्यक छ तर यँहा सबैमा रहेको कमिसन, भ्रष्ट मानसिकता र आर्थिक आर्जनको गलत बाटोको कारणले स्थानीय तहमा लुटतन्त्र हावी छ । यसलाई न्यूनिकरण गरी भ्रष्टतन्त्र र लुटतन्त्रलाई निर्मुल पार्नुपर्छ । (युवा संचारकर्मी,जयकृष्ण यादवको फेसबुकबाट)