सीके राउतले बुझाए आयोगलाई ज्ञापन पत्र (पूर्णपाठ सहित )

CK-Raut_20141015090652स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नाममा तराईका विभिन्न जिल्लामा गतिविधि गरिरहेका सिके राउतको अन्तर्वार्ता प्रसारण गरेको विषयमा एबीसी टेलिभिजनमाथि नेपाल प्रेस काउन्सिलले छानविन गर्ने भएको छ । काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतामा आँच आउने गतिविधि कुनै पनि नागरिकले गर्न नपाउने भन्दै एबीसीले त्यसको उल्लङ्घन गरेको बताए ।

‘एबीसीले नेपालको संविधान र पत्रकार आचार संहिताको पनि गम्भीर उल्लघंन हो । हामी पत्र काट्दैछौं, यसबारे आवश्यक अनुसन्धान थालिएको छ,’ कार्कीले बताए ।

राउतले रिपोटर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेकोमा क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलालाई काउन्सिलले सचेत गराएपछि पत्रकार सम्मेलन रोकिएको छ ।

विगत करीब डेढ़ वर्ष देखि म र मेरा समर्थकहरुमाथि नेपाल सरकारद्वारा भइराखेको दमन तथा मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा यहाँहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
मधेशको स्वतन्त्रता, हकहित तथा अधिकारको निम्ति विगत ४ वर्ष देखि विभिन्न किसिमका जनचेतना मूलक बैठक, गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू हामीले गर्दै आएका छौं । हामीले सदैव शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक मार्ग तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्था माथि आस्था राख्दै नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार र संघ–संगठन खोल्न पाउने अधिकार, तथा जनतामा निहीत रहेको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्दै नै आफ्ना गतिविधिहरु संचालन गर्दै आएका छौं । सबैको अधिकारको सम्मान गर्ने तथा कानूनी राज्यको पालना गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौं ।
राज्यविप्लवको मुद्दा र जेल यातना
मधेशको हकहित तथा अधिकारको निम्ति जनचेतना फैलाउने क्रममै २०७१ साल भाद्र २८ गते शनिबार मोरंगको रंगेली नजिक आमतोलामा आदिवासी संथालहरूको सांस्कृतिक छातामेलालाई प्रमुख अतिथिको रूपमा, उनीहरुको इतिहास र संस्कृतिको विषयमा संबोधन गरेर फर्किने बेलामा राती ७.३० बजे बाटोबाटै अपहरणकारी शैलीमा डेढ दर्जन प्रहरीद्वारा बिना पक्राऊ पूर्जी नेपाल सरकारले मलाई गिरफ्तार गर्यो ।
२०७१ साल भाद्र २८ गते नेपाल प्रहरी द्वारा हिरासतमा लिए पछि दिइएको शारिरीक तथा मानसिक यातनाको विरुद्ध तथा संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कायम गर्न प्रहरी हिरासतमै २०७१ साल असोज ५ गते देखि आमरण–अनशनमा बसें ।

परिणाम स्वरुप २०७१ साल असोज १५ गते नेपाल सरकारसँग वार्ता भयो र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि सरकारद्वारा लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गरे पछि तथा ४८ घंटा भित्र हिरासतमुक्त गर्ने आश्वासन दिएपछि अनशन तोडें । तर सो लिखित प्रतिबद्धताको विरुद्ध गएर नेपाल सरकारले २०७१ साल असोज २२ गते बुधबार जन्मकैदको माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा राज्य(विप्लवको मुद्दा दायर गर्यो। सो मुद्दाको विषयमा विशेष अदालतले २०७२ साल वैशाख १० गते तथा सर्वोच्च अदालतले २०७२ साल माघ ३ गते सफाई दिइ सकेको छ ।
सो मुद्दाको छिनोफानो गर्ने क्रममा २०७१ साल मंसीर ८ गते सम्म काठमाडौंको डिल्लीबजार जेलमा बस्नुपर्यो, जहाँ राजनैतिक बंदीको रुपमा राखिनुको सट्टा अनेकौं शारिरीक तथा मानसिक यातनाहरु दिइए ।
दमनको बढ़दो क्रम
२०७१ साल मंसीर ८ गते जेलबाट बाहिर आइसके पछि पनि मलाई १० भन्दा बढी पटक गिरफ्तार गरियो। ठाउँ(ठाउँमा गर्न लागिएको धन्यवाद सभामा नेपाल प्रहरीले बल प्रयोग गरेर दमन गरे र सभालाई विथोले। सो क्रममा नेपाल प्रहरीले मेरा सैकडौं समर्थक तथा निर्दोष जनताहरुलाई गिरफ्तार गरे । २०७१ साल मंसीर १० गते काठमाडौंको खुलामंचमा घोषित आमसभा गर्ने तैयारीको क्रममा म लगायत करीब ४०० जना जति मधेशीहरूलाई काठमाडौंको विभिन्न स्थानबाट रंगभेदी तरीकाले पक्राऊ गरियो ।
त्यसै क्रममा, २०७१ साल पुस १९ गते मोरंग विराटनगरको सभामा प्रहरी दमन हुँदा मेरो खुट्टा भाँचियो भने बायाँ हातको औंलाबाट रगत समेत बग्यो । हिरासतमा खुट्टा भाँचेर अति पीडा हुँदा पनि मलाई मेडिकल चेकअप लैजान अस्वीकार गरियो, र राती ९.३० बजे छोडे पछि पनि उपचारका लागि विराटनगर जान खोज्दा समेत रोक लगाइयो । पछि धरानको अस्पतालमा भर्ना भएर दाहिने खुट्टामा ब्यान्डेज गर्नु परेको थियो। विराटनगरको सभाबाट दर्जनौं समर्थकहरु गिरफ्तार भए भने कैयनमाथि झुठा सार्वजनिक मुद्दा दायर गरियो ।
त्यसैगरी २०७१ साल चैत्र २१ गते शनिबार झापाको राजगढ़को आमसभामा ममाथि सशस्त्र प्रहरीले सीधै आक्रमण गर्दा मेरो टाउको र पाखुरामा गम्भीर चोटपटक लाग्यो, भने १८ जना अन्य समर्थकहरू घाइते भए । त्यस कार्यक्रमको सिलसिलामा जम्मा ६१ जनालाई गिरफ्तार गरियो भने घाइते अवस्थामा विराटनगर ल्याई उपचार गराउने चिकित्सकहरु डा. संजय साह, डा. परमेश्वर मुर्मु लगायतलाई समेत समातेर उनीहरुमाथि सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाइयो ।
नेपाल सरकार र प्रहरीद्वारा यस्ता प्रकृतिका दर्जनौं पटक दमन हामीमाथि गरियो र गरिदै आएको छ ।
प्रहरी दमनको विरुद्धमा फूल आंदोलन
नेपाल सरकार र प्रहरीको दमनको प्रत्युत्तरमा हामीले २०७१ साल पुस २५ गते देखि ‘फूल आन्दोलन’ को घोषणा गर्यौं। त्यसपछाडि हामीमाथि दमन गर्ने सरकारी अधिकारी र प्रहरीलाई फूल दिएर शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक मार्गमाथि रहेको आफ्नो अडिग आस्थालाई हामीले प्रकट गर्दै आएका छौं ।
अदालतको अपहेलनाको विषयमा
सम्माननीय विशेष अदालत तथा सर्वोच्च अदालतसे समेत मलाई राज्यविप्लवको मुद्दामा सफाई दिइसकेको अवस्थामा तथा ‘मधेश स्वराज’ र ‘घोषणा पत्र’ लगायतका किताब एवं पर्चा लेखिनु, छापिनु तथा त्यसको प्रचार(प्रसार गरिनु, मधेशको झंडा बनाउनु तथा मधेशको नक्सा देखाउनु, कुनै सभा(सम्मेलन वा छलफल कार्यक्रम गर्नु जस्ता कार्यहरू नेपालको संविधान तथा प्रचलित ऐनकानून अनुसार तथा विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्रा्ष्ट्रिय नजीरहरुलाई मध्यनजर गर्दै आफैंमा राज्यविप्लवको कार्य नभएको कुरा ठहराई सकेको अवस्थामा, तथा ती कुराहरु कुनै अदालतले अवैध भनेर समेत घोषणा नगरेको अवस्थामा सोही कुराको लागि फेरि पटक–पटक ममाथि राज्यविप्लवको मुद्दा नेपाली राज्यद्वारा दायर गर्नु वा सोही पर्चा कसैले बोकेकै भरमा, सो विचार कसैले प्रचारप्रसार गरेकै कारण कुनै आमजनतामाथि समेत राज्यविप्लवको मुद्दा दायर गर्नु आधारभूत मानवअधिकारको हनन् मात्रै नभई सम्माननीय विशेष अदालत तथा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको अपहेलना हुनुका साथै कानूनी राज्यको उपहास हो भन्ने ठहर हाम्रो रहेको छ ।
झुठा मुद्दा एवं यातनाबारे
पछिल्लो ६ महिनादेखि हाम्रा समर्थकहरुलाई नेपाल प्रहरी तथा स्थानीय प्रशासनले जबरजस्ती जहाँपायो त्यही समात्ने, हिरासतमा लिने, भौतिक दमन गर्ने, हिरासतमा यातना दिने, ज्यान मार्ने धम्की दिने, परिवारलाई सताउने, काम वा जागिर गर्ने ठाउँमा दबाब दिने, विभिन्न झुठा मुद्दा लगाउने क्रम बढदो छ । सोही क्रममा २ दर्जनभन्दा बढी राज्यविप्लवको मुद्दा नै दायर गरिएको छ (सूची संलग्न छ), भने हाम्रा समर्थकहरुमाथि सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत कैयन् मुद्दाहरु दर्तागरी आमजनता माझ त्रास फैलाउने कार्य भइराखेको छ ।
त्यही क्रममा केही समर्थकहरुमाथि हाथहथियार एवं खरखजाना ऐन अन्तर्गत झूठा मुद्दा लगाएर समेत नेपाल प्रहरीले यातना दिने कार्य गरेको छ (दुई समर्थकहरु ब्रजेश सिंह र सदाम अंसारीलाई एउटा सामान्य बैठकबाट हिरासतमा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले हाथहथियार एवं खरखजाना ऐन अन्तर्गत लगाइएको झूठा मुद्दामाथि सम्माननीय अदालतले सफाई दिइसकेको छ र नेपाल प्रहरीको फसाउँने बदनियतपूर्ण कार्यलाई साबित गरिसकेको छ ।) यस्ता झूठा मुद्दा लगाएर हाम्रा समर्थकहरुलाई हप्तौं सम्म प्रहरी हिरासतमा यातना भोग्नु परिरहेको छ भने, कैयनलाई पुर्पक्षका लागि महिनौं सम्म जेल समेत जानु परेको छ।
नेपाल प्रहरीद्वारा भौतिक आक्रमण र दमन बारे
यदि हामीले कुनै गैरसंवैधानिक वा गैरकानूनी कार्य गरिरहेका छौं भने त्यसको लागि विधिसम्मत कानूनी प्रकिया अपनाउनु पर्दछ र अदालतले सोको फैसला तथा सजाय गर्नुपर्दछ भनेर हाम्रो मान्यता रहेको छ, र त्यसको लागि हामी सदैव स्वेच्छिक गिरफ्तारी दिनका लागि तैयार रहँदै आएका छौं, तथा प्रहरी र प्रशासनलाई सदैव सहयोग गर्दै आएका छौं । तर हामी स्वेच्छिक गिरफ्तारीको लागि तैयार हुँदाहुँदै पनि नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीद्वारा हामीमाथि लाठी–चार्ज गर्ने, ‘बूट’ तथा बन्दुकको कुन्दाले हिर्काउने जस्ता भौतिक आक्रमण गरिनु गैरकानूनी रहेको हाम्रो ठहर छ ।
उदाहरण स्वरुप २०७१ साल पुस १९ गते मोरङ्ग विराटनगरको आमसभामा प्रहरी दमनमा डा. सि. के. राउतको खुट्टा भाँचिनु, २०७१ साल चैत २१ गते राजगढ़को आमसभामा डा. सि.के. राउतमाथि नै प्रहरीले सीधै ताकेर लाठीचार्ज गर्दा टाउको र पाखुरामा चोट लागेर घाइते हुनु, सप्तरीको भारदहमा २०७२ साल फाल्गुण ७ गते एउटा कोठाभित्र सामान्य बैठक गरिरहेको अवस्थामा प्रहरी आएर विना चेतावनी कोठा थुनेर अन्धाधुन लाठी चार्ज गर्दा र बूटले हिर्काउँदा २२ जना घाइते हुनु रहेको छ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा जान सामान्यतः रोक्ने बारे
कुनै विवाह, व्रतबन्ध लगायतका पारिवारिक एवं सामाजिक समारोहहरू, धार्मिक अनुष्ठानहरू, सरसफाई तथा खेलकूद लगायतका सार्वजनिक कार्यक्रमहरु, निजी भेंटघाट तथा शुभकामना आदानप्रदानका कार्यक्रमहरुमा समेत सामान्यतस् सहभागी हुनबाट मलाई नेपाल प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले रोक लगाउने, बाधा र्पुयाउने, गिरफ्तार गर्ने जस्ता कार्यहरू कानूनसम्मत न भएको तथा मानवअधिकारको उल्लंघन भएको हाम्रो ठहर रहेको छ । २०७१ साल वैशाख १० गते विशेष अदालतले राज्यविप्लवको मुद्दामा सफाई दिएपछि मलाई अघोषित नजरबंद कै स्थितिमा महिनौंसम्म राखिएको थियो, र हालसम्म पनि उच्च निगरानीमा नै राखिएको छ ।
परिवारका सदस्य तथा घरबेटीलाई दिइराखिएको यातना बारे
प्रहरी तथा प्रशासनका मान्छेहरुद्वारा पटक–पटक सप्तरीको राजविराज र महदेवा स्थित मेरो घरमा आएर परिवारका अन्य सदस्य तथा बच्चाहरुलाई सोधपूछ गर्ने, केरकार तथा खोजबिन गर्ने, डर एवं त्रास देखाउने कार्य हुँदै आएको छ । हालै जनकपुरमा डेरा लिएर दुईवटा नाबालिग (५ वर्ष र २ वर्षका) बच्चाहरु सहित सपरिवार बसाई सरेपछि त्यहाँ समेत प्रहरी तथा प्रशासनका मान्छेहरुद्वारा पटक–पटक आएर सोधपूछ गर्ने, बच्चाहरुमा डरत्रास फैलाउने कार्य जारी नै रहेको छ। साथै जनकपुरमा प्रहरी तथा प्रशासनबाट घरबेटीलाई धम्काउने तथा डेराबाट हामीलाई निकाल्न दबाब दिइराखेको जानकारी प्राप्त हुन आएको हुँदा सो कार्यबाट ‘निवासको हक’ उल्लंघन भइराखेको हाम्रो ठहर छ।
हिरासतमा हाल दिइराखिएको यातना बारे
हाम्रा समर्थकहरुलाई नेपाल प्रहरीले यातना दिने, त्रसित पार्ने र डराउने बदनियतले हिरासतमा लिएर विभिन्न किसिमका यातना दिने क्रम बढदो छ। हालै २०७२ साल फाल्गुन ७ गते सप्तरीको भारदहबाट जनचेतना कार्यक्रमको तैयारी गर्ने सिलसिलामा गिरफ्तार गरिएका श्याम सुन्दर मंडल, नागेश्वर शर्मा र सुरेन्द्र मंडल, तथा सो गिरफ्तारीको विरोध गरिरहेको अवस्थामा २०७२ साल फाल्गुन ९ गते सप्तरीको राजविराजबाट गिरफ्तार गरिएका सुरेन्द्र शर्मा, मो. उस्मान मियां र बुधेश्ववर मंडललाई हिरासतमा विभिन्न किसिमका शारिरीक तथा मानसिक यातना दिने काम भयो, र उनीहरुमाथि राज्यविप्लवको मुद्दा चलाइयो। त्यसैगरी यही चैत्र ६ गते नेपाल प्रहरीले नेपालगंजको महेन्द्रपार्कमा सामान्यरुपमा बसिरहेको अवस्थामा हाम्रा १७ जना समर्थकहरुलाई गिरफ्तार गरेका थिए, जसमध्ये हरपाल सिंह, अब्दुल खान, इरफान शेख र राममनोहर यादवलाई राज्यविप्लवको अभियोगमा अझै पनि हिरासतमा राखिएको छ । उनीहरुलाई प्रहरी हिरासतमा अनेकौं यातना दिनुका साथै स्थानीय एस.पी.ले ज्यानमार्ने धम्की समेत दिँदै आएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
यसरी नेपाल सरकार र प्रहरीद्वारा म र मेरा समर्थकहरुमाथि दमन गर्दै नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त, अन्तर्रा्ष्ट्रिय मूल्यमान्यताद्वारा स्थापित, तथा नेपालकै सम्माननीय अदालतले समेत नजीर बनाइसकेको आधारभूत मानवअधिकार समेतको हनन् भइराखेको हुँदा यस विषय ऊपर समस्त पत्रकार मित्रहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै मानवअधिकार रक्षाको लागि आ(आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाई दिनुहुन तथा उचित पहलकदमीका लागि हार्दिक अपील समेत गर्दैछौ । धन्यवाद ।

डा. सी. के. राउत
संयोजक, स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन