सरकार ! शिघ्र निकास खोज

KPमधेशमा चर्र्किएको आन्दोलन ७९औं दिन पुग्दा झन् उग्र बन्दै गएको छ । आन्दोलनकारीका माग बारे सरकार र सरकारमा सहभागी ठूला दलहरुले देखाएको उदासिनताका कारणले आन्दोलन लम्बिदै गएको हो । वार्ता र सहमतिबाट नै आन्दोलनको निराकरण गरिनु पर्ने कुरा चौतर्फी रुपमा उठ्दै आएको छ । आन्दोलनकारी पक्षले पनि वार्तामा बसी सहमतिका लागि सहजतासँगै माग प्रति केन्द्रीत हुन सक्दा नै आन्दोलन छिट्टै टुंगिन सक्ने अपेक्षा राखिनु अस्वाभाविक नहोला ।
अधिकार प्राप्तिका लागि आफूहरु यति लामो समय देखि सडक आन्दोलनमा रहेता पनि सरकारले नै आफूहरुको आन्दोलनलाई गम्भीर रुपमा नलिएको आन्दोलनकारीहरुको आरोप छ । उता सरकार र यस सम्बद्ध दलहरुले नयाँ संविधानमा मधेशका अधिकांश माग समेटिएको पुरा गर्न बाँकी रहेका माग भए तिनलाई वार्ता र सहमतिमै टुंङ्गयाउन सकिने भन्दै आएका छन् । सरकार सम्बद्ध पक्षले वार्ताका लागि भएका पटक–पटकका अहवान र पत्राचारका बाबजुद पनि आन्दोलनकारी पक्ष वार्तामा नआएको भन्न पनि छुटाएका छैनन । सरकार पक्ष र आन्दोलनकारी दुवैले एक अर्का माथि आरोप, प्र्रत्यारोप गरी रहने अनि आन्दोलन निरन्तर रही रहने हो भने मुलुकको अवस्था अझै कष्टपूर्ण मात्र होइन । आर्थिक रुपले समेत जर्जर हुने कुरामा कुनै आशंका छैन । लामो समय देखि अत्यावश्यक वस्तुको अभावले गर्दा जनताले दुःख, सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । राजधानी मात्र होइन अहिले आन्दोलनले सबैभन्दा बढी कष्टपूर्ण अवस्था सिङ्गो मधेशकै बन्न पुगेको छ ।
वैशाख १२ र त्यस यताका भुकम्पबाट विथोलिएको बालबालिकाको पठनपाठन आन्दोलनका कारणले अझै विथगोलिने पुगेको छ । पढाईमा भएको यो अवरोधको क्षतिपूर्ति कुनै पनि रुपमा हुन नसक्ने निश्चित छ । अबोध बालबालिका परोक्ष रुपले यस अर्थमा आन्दोलनको दुष्प्रभावमा परिरहेको अवस्था छ । उनीहरुको भविष्य निर्माणको सुनौलो समयलाई खेर जान नदिन सरकार र आन्दोलनकारी दुवै तर्पmबाट ध्यान पुग्नु जरुरी छ । समग्रमा मुलुकलाई लामो समयसम्म यस्तै पीडादायी अवस्थामा राखिरहनु कुनै पनि दृष्टिले उचित मानिदैन । विद्यमान समस्याको निकासका लागि सरकारले हर सम्भव पहल थाल्नु पर्छ । आन्दोलनकारीले पनि लचिलो हुँदै वार्ता मार्फत निकासका लागि तयार हुनु जरुरी छ ।