सत्ता र प्रमुखप्रतिपक्षीको अडान

कार्यदल बैठकभुकम्प पीडितलाई एकमुष्ट दुई लाख रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै नेपाली काँग्रेसले संसद अवरोध जारी राखेको छ । ब्यवस्थापिका संसदमा अति महत्वपूर्ण विषय माथिको छलफल समेत संसदको अवरोधका कारण रोकिन पुगेको छ । भूकम्पले पु¥याएको क्षति पुनःनिर्माण र पीडितलाई छानामुनि ल्याउन विलम्ब भईरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले जसरी संसद अवरोध गरी रहेको छ । त्यसले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको काम पनि कुनै न कुनै रुपले प्रभावित हुने निश्चित छ ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले पुनःनिर्माणका क्षेत्रमा गरेको कामले वास्तविक पीडित भन्दा पनि एमाले समर्पित गैर सरकारी संस्था र कार्यकर्ताहरुले बढी फाइदा उठाएको काँग्रेसको आरोप छ । पुनःनिर्माणका लागि सरकारले सबल नेतृत्व प्रदान गरी पीडितहरुको समस्यालाई शिघ्रातिशिघ्र कसरी मत्थर पार्न सकिन्छ भन्नेतिर सोच पु¥याउनु आजको टडकारो आवश्यकता हो । प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले पीडितहरुको समस्या शिघ्र समाधान हुनुपर्ने माग राख्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर, सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष बीचको यस्तो हानाथापले पीडितहरुलाई राहत भन्दा पनि उल्टै कष्ट उठाउनुपर्ने अवस्था चाही नआओस् भन्ने विषय प्रति भने ध्यान पु¥याउनै पर्दछ ।

एक वर्ष भन्दा बढी समय वित्तिसक्दा पनि भूकम्प पीडितहरु अझै त्रिपाल मुनि बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यो बाध्यतालाई समाधान तर्फ भईरहेको पहल र प्रयास आलटाले सुस्त तथा समय कटाउने शैलीको भएको भन्ने गुनासो स्वयं पीडितहरुको मुखबाटै सुन्न पाईन्छ । सत्तापक्ष र प्रमुख पक्षबीचको अहिलेको असमझदारीलाई वार्ताबाट सुल्झाउन सकिन्छ । सत्तापक्षले दाताहरुसित भएको सहमति अनुसार एकमुष्ट २ लाख रकम भुकम्पपीडितहरुलाई दिन नमिल्ने कुरा उठाउँदै आएको छ ।

काँग्रेसले माग गरे जस्तो एक मुष्टै दिनुपर्ने अनि सत्ता पक्षको एक मुष्ट दिन नमिल्ने भनाईका बीचको तेश्रो विकल्प के हुन सक्छ भन्ने खोजीका लागि पनि आपसी छलफलको यतिबेला आवश्यकता छ । त्यसैले पीडामा परेका जनताको समस्यालाई शिघ्र सम्बोधन भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य कसरी सुनिश्चित हुन सक्छ भन्ने कुरालाई प्रमुख दलहरुले प्राथमिकता निर्धारण गर्न थाल्ने हो भने यसबाट पीडितलाई राहत मिल्न सक्दैन ।

जनताको लागि राजनीति गरेको भन्नेहरुका लागि त जनता माथि परेको पीडा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हो । राजनीतिलाई लाभ हानीको विषय बनाउनु भन्दा पनि सेवामुखी बनाउन सकिए मात्र जनताको विश्वास आर्जन गर्न सकिने कुारमा शंका छैन । अहिले सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको रस्साकस्सीले त समस्याको समाधान भन्दा पनि परिस्थितिलाई अझै उल्झनपूर्ण तुल्याउने खतरा बढेको छ । त्यसैले यस्तो अनपेक्षित अवस्थालाई चाँडै अन्त्य गर्दै अगाडी बढनेतिर ध्यान पुग्नु आवश्यक देखिन्छ ।