संविधानका सबल र दुर्बल पक्ष

डा. बाबुराम भट्टराई
डा. बाबुराम भट्टराई

करिब चार हजार वर्षको नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सार्वभौम नेपाली जनताले निर्वाचित संविधानसभामार्फत आफ्नो संविधान आफैंले लेखेर जारी गरेको आज (असोज ३ गते) एक वर्ष पुरा भएको छ । त्यस अर्थमा यो पुस्ताका हामी नेपाली असाध्यै भाग्यशाली छौं । इतिहासका यस्ता गौरवशाली क्षणका साक्षी बन्ने अवसर विरलै प्राप्त हुन्छन् । तर विगत एक वर्षलाई फर्केर हेर्दा देशका सबै क्षेत्र, जाति, समुदायका नेपालीले उस्तै गर्वको अनुभूति गर्न पाइरहेको देखा पर्दैन । सबै नेपालीले यस्तो ऐतिहासिक संविधानको एउटै भावका साथ स्वामित्व र अपनत्व ग्रहण गर्न सकिरहेका छैनन् । साथै संविधान कार्यान्वयनको गति कछुवाको गतिमा मात्र छ । कतै यत्रो ऐतिहासिक उपलब्धि फेरि गुम्ने त हैन ? गम्भीर आशंकाका बादलहरू राजनीतिक क्षितिजमा मडारिन थालेका छन् । आखिर हामी कहाँ चुक्यौं ? यो ऐतिहासिक उपलब्धिलाई जोगाएर एकताबद्ध, स्वाधीन, समृद्ध, समुन्नत नेपाल निर्माणको दिशामा अघि बढ्न के गर्नुपर्ला ? आज सबै देशभक्त नेपालीले गम्भीर समीक्षा गर्नुपरेको छ ।

केही निजी अनुभूति
आजभन्दा चालीस वर्ष पहिले २३ वर्षको विद्यार्थी उमेरमा मैले स्वैच्छिक ढंगले सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेको थिएँ । त्यतिबेला नेपालको अल्पविकास र राष्ट्रिय अपमानको मूल कारक तत्त्व निरंकुश राजतन्त्र हो भन्ने मेरो सहज ठम्याइ थियो । २००७ सालमा घोषणा भएको संविधानसभाको सट्टा दलहरूले २०१५ सालमा राजाप्रदत्त संविधान स्वीकारेकाले नै राजा महेन्द्रले २०१७ सालको फौजीकाण्ड मच्चाउनसकेको मेरो युवासुलभ बुझाइ थियो । त्यतिबेला फ्रान्सेली क्रान्ति र पश्चिमा उदार लोकतन्त्रबाट बढी प्रभावित म संविधानसभाबाट संविधान बनाएर गणतन्त्र संस्थागत नगरेसम्म नेपालको तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धि हुन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगेको थिएँ । त्यस यताको मेरो सारा राजनीतिक जीवन मूलत: त्यही मिसन पुरा गर्नमा केन्द्रित रह्यो, भलै बीच—बीचमा मेरा यात्राका बाटाहरू केही फरक–फरक पनि भए ।

बीपीले ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’को नीति लिएर ‘राजासँग आफ्नो घाँटी जोडिएको’ कुरा गरेपछि म मोहनविक्रम सिंहमार्फत कम्युनिष्ट पार्टीमा लागें । अन्य कुराका अतिरिक्त राजा महेन्द्रको २०१७ सालको ‘कू’पछि मोहनविक्रमले मात्रै संविधानसभाको पक्ष लिएकाले म उनीसँग आकर्षित थिएँ । २०४६ पछि व्यवहारत: उनले पनि त्यसलाई छोडेकाले २०४७/४८ पछि प्रचण्ड लगायतसँग मिलेर जनयुद्धमार्फत गणतन्त्र ल्याउने बाटोमा म लागेको थिएँ । जनयुद्धको क्रममा माओवादीभित्र संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा स्थापित गर्न कति ‘पापड’ बेल्नुपरेको थियो, त्यो अब इतिहास बनिसक्यो ।

संयोगले इतिहासले मलाई पहिलो संविधानसभाको अन्तिम कालखण्डमा प्रधानमन्त्रीको दायित्व र दोस्रो संविधानसभामा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापतिको गहन जिम्मेवारी दियो । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउन नसक्नु (वा नपाउनु) मेरानिम्ति जीवनको सबभन्दा तितो अनुभव थियो । पार्टी र परिस्थिति आफ्नो नियन्त्रणमा थिएन । त्यसैले त्यतिबेला मैले चाहेर पनि गर्न सकिन । दोस्रो संविधानसभामा परिस्थिति झन् प्रतिकूल बनेको थियो, त्यसैले जस्तो भए पनि एकथान संविधान जारी होस् र कमसेकम जनता सार्वभौम बनुन् भन्ने मेरो बाध्यात्मक मानसिकता बनेको थियो । त्यसैले मैले कतिपय विषयमा असहमतिसहित गह्रौं मनले संविधानमा हस्ताक्षर गरेको हुँ र संविधानसभा हलबाहिर आएर ‘यो संविधान आधा गिलास भरी र आधा गिलास खाली’जस्तो भन्ने अभिव्यक्ति दिएको हुँ । त्यतिबेला नेपाल राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना नचाहने पुराना राजनीतिक शक्तिहरू र नेपालमा आफ्नो सामरिक प्रभुत्व कायमै राखिराख्न चाहने बाह्य शक्तिले आ–आफ्नो स्वार्थको निम्ति संविधानलाई बहाना बनाएर नयाँ चरणको छाया–युद्ध सुरु गर्दै थिए । चालीस दिनदेखि ठप्प रहेको तराई–मधेसलाई विश्वासमा लिएर संविधान जारी गर्न नसक्दा सामरिक दृष्टिकोणले संवेदनशील त्यो क्षेत्र दीर्घकालीन द्वन्द्वको केन्द्र बन्ने खतरा रहन्थ्यो । त्यो संकेत पाएर नै मैले त्यसको सार्वजनिक पूर्वसूचना सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको थिएँ । परन्तु आँधीको पूर्वजानकारी दिने वैज्ञानिकलाई नै दोषी घोषित गर्ने दु:खद कार्य भयो । त्यसको उचित फैसला इतिहासले एकदिन अवश्य गर्नेछ भन्नेमा म ढुक्क छु ।

फेरि पनि इतिहासमा पहिलोपटक नेपाली जनता पूर्णरूपले सार्वभौम बनेका छन् । त्यसमा मलाई निजी रूपमा असीम गर्वको अनुभूति हुन्छ र त्यस हदसम्म आफ्नो जीवनको एउटा मुख्य मिसन पुरा भएको महसुस हुन्छ । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि संविधानसभा भवनबाट म सिधै मोहन वैद्य ‘किरण’को डेरामा पुगेको थिएँ । उहाँले बधाई दिँदै ‘लौ तपाईंको लाइन सफल भयो’ भन्दा म निकै गौरवान्वित थिएँ । किनकि २०६९ जेठ २ को संविधानसम्बन्धी बृहत सहमति उहाँ लगायतका साथीहरूको विरोधका कारण नै भाँडिएको थियो र त्यसको लाभ अन्य भित्री र बाहिरी शक्तिहरूले लिएर अन्तत: पहिलो संविधानसभा तुहिन पुगेको थियो । त्यसैले संविधानको अन्तरवस्तुमा पूर्ण सन्तुष्टि नभए पनि संविधानसभाको आफ्नो जीवनभरको लडाइँ पुरा हुँदा म मूलत: सन्तुष्ट नै थिएँ र छु ।

संविधानका सबल र दुर्बल पक्ष
कुनै पनि संविधान देशमा तत्काल विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको जीवन्त अभिलेख हुन्छ । त्यसैले त्यो शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल सँगसँगै संविधान पनि विकसित र परिमार्जित हुँदै जान्छ र जानुपर्छ । त्यो हुन नसक्दा संविधान नै च्यातिने र अर्को लेख्नुपर्ने स्थिति आउँछ । नेपालको यो संविधान पनि परम्परावादी सामन्ती राजतन्त्र र एकात्मक राज्यसत्ताका विरुद्ध नेपाली जनताको दशकौं लामो संघर्षको प्रतिफल हो । ठोस रूपमा भन्दा माओवादी नेतृत्वमा सञ्चालित दसवर्षे जनयुद्धपश्चात् सम्पन्न बृहत शान्ति–सम्झौता र त्यसपछिको मधेसी/थारु/आदिवासी जनजाति आन्दोलनहरूसँगको सम्झौताको परिणाम हो । त्यसैले स्वभावत: यसका सबल र दुर्बल पक्ष दुवै छन् ।

पहिले सबल पक्ष हेरौं । यो संविधानको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सबल पक्ष भनेको यो निर्वाचित संविधानसभाबाट बनेर जारी भएको नेपालको पहिलो संविधान हो । संविधानको ‘प्रस्तावना’मा भनिएको छ, ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, … संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्छौं ।’ यसरी नेपाली जनता पूर्णरूपले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बन्नु अत्यन्त दूरगामी र ऐतिहासिक महत्त्वको उपलब्धि हो । दोस्रो, यो संविधानले आधुनिक लोकतन्त्रका आधारभूत अन्तरवस्तुहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्र र समाजवादलाई औपचारिक रूपले संस्थागत गरेको छ । यी सिद्धान्तहरू एकैसाथ अवलम्बन गर्ने संविधान समकालीन विश्वमा अरू त्यति धेरै छैनन् । तेस्रो, यो संविधान शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग हो र यसले नेपाली इतिहासका भीषणतम द्वन्द्व र संघर्षहरूलाई अग्रगमन सहितको शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण सेतुको काम गरेको छ । साथै यसले वैचारिक रूपले तीव्र प्रतिस्पर्धामा रहेका उदारवादी लोकतान्त्रिक धार, समाजवादी लोकतान्त्रिक धार र पहिचानवादी लोकतान्त्रिक धारलाई प्रतिस्पर्धा र सहकार्य गर्ने साझा प्लेटफार्म प्रदान गर्नुका साथै एक्काइसौं शताब्दीमा वैकल्पिक वैचारिक राजनीतिक धारको निर्माण गर्ने पर्याप्त स्पेस पनि दिएको छ ।

अब दुर्बल पक्षतर्फ जाउँ । सर्वप्रथम, प्रक्रियागत हिसाबले यो संविधानमा नेपालमा पछिल्लोचोटी उदय भएको जातीय/सामुदायिक/क्षेत्रीय पहिचानवादी राजनीतिक धारको प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसी/थारु/आदिवासी जनजाति शक्तिहरूको स्वामित्व र अपनत्व रहन सकेन । फलस्वरूप देशको आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने तराई–मधेस क्षेत्र संविधान जारी गर्ने बेलामा लामो समयसम्म आन्दोलनरत अवस्थामा रह्यो । प्रादेशिक सीमांकन र तहगत पुनर्संरचना लगायतका विषय बेलैमा सम्बोधन हुन नसक्दा देशभित्रै विभिन्न जातीय/क्षेत्रीय समुदायबीच दूरी बढ्दै जाने र त्यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण भएर देशमा नयाँ ढंगले द्वन्द्व र अशान्तिको दुश्चक्र बल्झिने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । दोस्रो, यो संविधानमा व्यवस्था गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र कथित सुधारिएको संसदीय शासकीय प्रणालीले देशमा कहिल्यै राजनीतिक स्थिरता नहुने सुनिश्चितजस्तै भएको छ । गत एक वर्षमा भएका तीनवटा सरकार परिवर्तनले यसको पर्याप्त पुष्टि गरिसकेको छ । देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको पक्षमा अत्यन्त ठूलो जनमत रहँदा–रहँदै त्यसलाई उपेक्षा गरिनु यो संविधानको सबभन्दा ठूलो त्रुटि हुनपुगेको छ ।

तेस्रो, यो संविधानको सुरुदेखि अन्त्यसम्म पढ्ने जोकसैले सहजै देख्न सक्छ, यसभित्र एकसाथ कति धेरै अन्तरविरोधी, परस्पर निषेधार्थी, सारसंग्रहवादी प्रकारका कुराहरू छन्, जसले संविधानको कार्यान्वयनलाई अत्यन्त जटिल र कठिन बनाउन सक्छ । संविधान निर्माणको प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा क्रान्ति र आन्दोलनको रापताप सेलाउँदै जानु र पुराना यथास्थितिवादी तथा पश्चगामी शक्ति हावी हुँदै जानु एउटा कारण र अर्को कारण सम्झौताको दस्तावेज हुनाले सबै पक्षलाई सन्तुष्ट पार्न सबैका परस्पर विरोधी कुरासमेत छ्यासमिस पारेर राख्दै जानुपरेकाले यस्तो भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । अर्कोतिर संविधान जारी गर्ने बेलामा बेहोर्नुपरेको अप्रत्यासित हतारोको कारणले पनि गर्न सकिने सुधारसमेत हुन नसकेको कटु यथार्थ मैले संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापतिको हैसियतले आत्मालोचनापूर्वक स्वीकार्नैपर्छ । यी अतिरिक्त महिलाको नागरिकताको प्रश्न, दलितको विशेषाधिकारको प्रश्न, न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको प्रश्न आदि अन्य दुर्बल पक्ष पनि यो संविधानमा छन् ।

कार्यान्वयनका चुनौती र भावी सम्भावना
भोजनको स्वाद खाएर मात्रै थाहा हुन्छ भनेझैं संविधानको वास्तविक चरित्र कार्यान्वयनको क्रममा नै उद्घाटित हुन्छ । अर्कोतिर राम्रो संविधानलाई नराम्रो नेतृत्वले ठिकसँग कार्यान्वयन नगर्न सक्छ । राम्रो नेतृत्वले संविधानका अपूर्णता र कमजोरीहरूलाई संशोधन वा परिमार्जन गरेर राम्रो बनाउँदै लैजान सक्छ । त्यसैले राम्रो संविधान राम्ररी कार्यान्वयन गर्न राम्रै नेतृत्व चाहिन्छ । तर हाम्रो गत एक वर्षको अनुभव भने पटक्कै उत्साहजनक छैन । संविधानको स्वामित्व स्वीकार नगरेका मधेसी/थारु/आदिवासी जनजाति समूहहरूका सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने सार्थक प्रयास अझै हुनसकेको छैन । निर्वाचन र शासकीय प्रणालीलाई सच्याउनेतर्फ कुनै विमर्श नै सुरु भएको छैन । नयाँ संविधान अनुरूप फेरिनुपर्ने पुराना कानुन ज्युँकात्युँ छन् । प्रमुख दलहरू र नेतृत्वको चासो सरकार बनाउने र गिराउने पुरानै खेलमा नै सीमित छ । रोगलाई लुकाएर वा फोहोरलाई गुन्द्रीले छोपेर समस्याको हल हुन्न ।

संविधान कार्यान्वयनको सबभन्दा ठूलो चुनौती परम्परागत एकात्मक राज्यलाई संघात्मक राज्यमा पुनर्संरचना गर्ने मुद्दा नै हो । यसलाई थाती राख्ने वा यसबाट पछि हट्ने सोचले देशलाई झन् गम्भीर संकटमा धकेल्न सक्छ । नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र क्षेत्रीय विविधतायुक्त चरित्रलाई संविधानले द्विविधारहित रूपमा स्वीकारिसकेको स्थितिमा त्यसको उचित वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न हाम्रै विशिष्ठताको संघीय ढाँचामा जानुको विकल्प छँदै छैन । सबै मुलुकको आ–आफ्नो विशेषता अनुरूपको संघीयताको मौलिक ढाँचा हुन्छ र हुनसक्छ भने हाम्रो किन हुन्न ? यसमा हाम्रो जातीय (राष्ट्रिय) विविधतालाई नस्वीकार्ने एकल जातिवादी सोच र प्रत्येक जातीयता (राष्ट्रियता) लाई अलग्गै स्वतन्त्र राज्य माग्ने पृथकतावादी सोच दुवै अत्यन्त घातक र गलत छन् । यी दुवै अतिवादी र गलत सोचका विरुद्ध नेपाललाई एक इन्द्रेणी राष्ट्र/राज्य मान्दै त्यसभित्र विभिन्न जाति (राष्ट्रियता) हरूको पहिचान र अधिकार सहितको स्वायत्त र स्वशासित प्रदेशहरू कायम गर्ने संघीयताको प्रबन्धन गर्न हामीले ढिलाइ गर्नैहुन्न । आफ्नो देशभित्रका विभिन्न जाति (राष्ट्रियता) हरूलाई विश्वासमा लिएर बलियो आन्तरिक राष्ट्रिय एकता कायम गर्नसके कुनै पनि विदेशी शक्तिले हाम्रो रौं पनि उखेल्न सक्दैन । यदि त्यसो नगरी बाहिरी शक्तिको मात्र डर पालिराख्यौं भने नीति कथाको ‘बाघ आयो, बाघ आयो’ भनेर सधैं झुक्याउने गोठालोलाई एकदिन साँच्चै नै बाघ आएर फसाद परेको दु:खद नियति हामीले पनि बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

यसरी वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरी आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो । त्यस निम्ति यी आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर संविधानको आवश्यक संशोधन गर्दै लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्न अब कुनै ढिलाइ गर्नैहुन्न । यो वा त्यो बहानामा संविधान कार्यान्वयन हुनसकेन र निर्धारित समयभित्र सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न हुनसकेनन् भने देश अकल्पनीय संकटमा पँmस्न सक्छ । त्यस्तै अहिले नै निर्वाचन र शासकीय प्रणालीमा संशोधन गरेर व्यवस्थापिकालाई पूर्ण समानुपातिक र कार्यपालिकालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न सकिएन भने संविधान त येनकेन कार्यान्वयन होला, तर देश अन्त्यहीन अस्थिरताको दलदलमा फँस्नेछ र हाम्रो विकास र समृद्धिको सपना ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ मात्रै हुनेछ ।

केही सत्ताका करिडोरहरू र ककटेल पार्टीहरूमा यो संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिएर यसका आधारभूत चरित्रको रूपमा रहेका गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई प्रकारान्तरले सिध्याउने र पुरानै अँध्यारा दिन फर्काउने हवाई कल्पनाहरू बाक्लैसँग झाँगिन थालेको पनि सुनिन्छ । पुरानो मरणासन्न प्रवृत्तिले त्यस्तो कु–आकांक्षा राख्नु बुझ्न सकिने कुरा हो । तर यो संविधानका निर्माता शक्तिहरूकै उदासीनता वा मुर्खताको कारणले संविधान कार्यान्वयन भएन वा हुनसकेन र आम जनतामा राजनीतिक प्रणालीहरूकै विरुद्ध वितृष्णा र आक्रोश चुलिँदै गयो भने अकल्पनीय दुर्घटनाहरू पनि नहोलान् भन्न सकिन्न । त्यसमाथि हाम्रो भू–राजनीतिको जटिलतालाई ठिकसँग मापन गरेर बेलैमा उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने आन्तरिक संकटलाई बाहिरी हावा प्राप्त हुनु अन्यथा हुँदैन ।

संविधान कार्यान्वयनको अर्थ त्यसका धारा र उपधाराहरूलाई पूजा गरेर बस्नु पनि हैन । खासगरी राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनपछि अब झन् जनता आफ्नो निजी जीवनमा समृद्धि र खुसीको लाभांश प्राप्त गर्ने अपेक्षामा छन् । अगाडि बढेको राजनीतिक परिवर्तनको जगमा अब केही दशक देशमा तीव्र आर्थिक परिवर्तन हुनसकेन भने ती अपेक्षा पुरा हुन सक्दैनन् । भोका र बेरोजगारहरूले संविधानमा लेखिएका अधिकारको धुन धेरै बेर बजाएर बस्न सक्दैनन् । त्यसैले संविधान कार्यान्वयन गर्नु भनेको संविधानमा उल्लिखित अधिकारहरूलाई व्यवहारत: प्रचलनमा ल्याउन सक्ने आर्थिक सामथ्र्य र हैसियत निर्माण गर्नु पनि हो । त्यसको निम्ति आवश्यक वैकल्पिक राजनीतिक सोच, प्रणाली र शक्तिको निर्माण पनि हो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेलगत्तै म लगायतका साथीहरूले वैकल्पिक नयाँ शक्ति निर्माण अभियानको पहल गर्नुको मर्म र औचित्य त्यही हो ।

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको प्रथम वार्षिकोत्सवको अवसरमा सबैलाई आ–आफ्नो दलगत, समूहगत र व्यक्तिगत संकीर्णताभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने प्रेरणा र शक्ति प्राप्त होओस् ! हार्दिक शुभकामना !( सम्भार : कान्तिपुर डट कम )