व्यर्थैको विवाद

Gov-Officeप्रदेश सभाको राजधानी तोक्न ढिलाई भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भईरहँदा सरकारले बुधबार प्रदेश सभाको अस्थायी राजधानी तोकेको छ । राजनीतिक गतिरोध अन्त्यकालागि अस्थायी राजधानी तोकेरै भएपनि प्रदेश सभाको पदस्थापन गर्ने र त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनकालागि वातावरण सहज तुल्याउने उद्देश्यका साथ अस्थायी राजधानीको टुंगो त ढिलै भएपनि लागेको छ ।

तर, अस्थायी राजधानी तोके लगत्तै धनकुटा,दांगलगायतका स्थानमा भने आन्दोलन अझै उग्र भएको छ । सरकार द्वारा अहिले अस्थायी राजधानी मात्र तोकिएका कारणले पछि यसमा फेरबदल गर्न सकिने आधार त छँदैछ । प्रदेशको स्थायी राजधानीको टुंगो त प्रदेश सभाको बैठक बाट लगाईने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहँदा रहँदै पनि आन्दोलन भने उग्र बनेको छ । व्यर्थको विवाद झिकेर आन्दोलन चर्किन थालेपछि त्यसलाई साम्य पार्नकालागि दलीय स्तरबाट जे जस्तो पहलकदमी लिनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ भईरहेको देखिँदैन । विवाद नबढोस् भन्नाकालागि सरकारी स्तरबाट पनि जनतालाई सम्झाउन आवश्यक छ ।

यस संगै राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि आन्दोलनकारी समक्ष वास्तविकता राखि दिँदा जनतामा विश्वास कायम हुन सक्ने आधार बलियो बन्न सक्दछ । यति बेला जसरी राजधानीको मुद्दा लिएर आन्दोलन चर्कन थालेको छ,यसलाई समयमै मत्थर पारिएन भने यो अगाडि गएर एउटा ठूलो समस्या नबन्ला भन्न सकिन्न । प्रदेश सभाको प्रमुख नियुक्ति र राजधानी घोषणामा ढिलाई गरेको भन्दै वाम गठबन्धनबाट जसरी आरोप लगाईएको छ,त्यसमा सकेसम्म सहमतिबाटै अघि बढ्ने मनशायले छलफलकालागि समय लागेको भन्ने सरकारको तर्कलाई पनि एक हदसम्म जायजै मान्नु पर्ने हुन्छ । कुनै महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिँदा सरकारले सकेसम्म राजनीतिक सहमतिका आधारमा होस् भन्ने नियत राख्नु सकारात्मक पक्ष नै हो ।

र यस्ता विषयमा अन्य दलहरुले पनि उचित सल्लाह सुझाव दिएर सहमतिका साथ अघि बढ्न सक्दा त्यसलाई सकारात्मक पहल नै भनिन्छ । सधैं विवादै चर्किरहोस् भन्ने सोच राख्ने हो भने त यस्तो समस्या आफ्नो पालोमा पनि पर्न सक्दछ भन्ने तर्फ पनि ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । अहिले प्रदेशको अस्थायी राजधानीको विषयलाई लिएर चर्किएको आन्दोलनका क्रममा कतै स्वागतमा मैनवत्ती प्रज्जवलन त कतै विरोधमा टायर बल्ने गरेका छन् । भोलिका दिनमा प्रदेश सभाको बैठकले अन्यत्रै राजधानी तोकि दियो भने त्यसपछि चाहिँ के गर्ने ?