लालुप्रसाद अदालत परिसरबाटै प्रहरी हिरासतमा

lalu-prasad-yadavभारतको केन्द्रीय जाँच निकाय सीबीआईको विशेष अदालतले विहारका पूर्व मुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवलाई पशुपंक्षीको दानासम्बन्धी भ्रष्टाचार काण्डमा दोषी ठहर गरेको छ।

सीबीआईको विशेष अदालतले बिहारका पूर्वमुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवसहित १६ जनालाई ‘चारा घोटाला काण्ड’ मा दोषी ठहर गरेको छ । दुई दशक पहिलेको भ्रष्टाचार मुद्दामा शनिबार दोषी प्रमाणित भएसँगै उनीहरू अदालत परिसरबाटै पक्राउ परेका हुन् । अधिकारीले उनीहरूलाई झारखण्डको राँची स्थित विर्सा मुन्डा कारागार चलान गरिएको जनाएका छन् ।

चारा घोटालाका विभिन्न ६ मुद्दामध्ये यो दोस्रो फैसला हो । उक्त घोटालामा ९ सय करोड हिनामिना भएको सीबीआई अधिकारीले दाबी गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । सन् १९९१ देखि १९९४ बीच राज्यकोषबाट ८५ लाख भारतीय रुपैयाँ हिनामिना भएको घटनामा उनी दोषी पाइएका हुन्। उनलाई अदालत परिसरबाटै प्रहरीले हिरासतमा लिएको थियो । तर सजाय भने जनुअरी ३ मा सुनाइने बताइएको छ।

यादवबाहेक अन्य १४ जनालाई पनि ‘चारा घोटाला’को नामले भारतमा चर्चित भ्रष्टाचार काण्डमा दोषी ठहर गरिएको छ। तर छ जनालाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ। सफाइ पाउनेमा विहारका पूर्व मुख्यमन्त्री जगन्नाथ मिश्रा पनि छन्।

अदालतको पछिल्लो फैसलापछि राजनीतिक प्रतिक्रियाहरु आउन थालेका छन्। विहारका उपमुख्यमन्त्री एवम् भारतीय जनता पार्टीका नेता सुशील मोदीले यादवलाई कारबाही भएकोप्रति ट्वीटरमार्फत सांकेतिक रुपमा खुसी प्रकट गरेका छन्। लालुप्रसाद यादवको पार्टी राष्ट्रिय जनता दलका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व केन्द्रीय मन्त्री रघुवंशप्रसाद सिंहले अन्तिम सास रहुञ्जेल फैसलाविरुद्ध लड्ने बताएका छन्।

पशुपंक्षीको दानासम्बन्धी अर्को प्रकरणमा लालुप्रसाद यादव सन् २०१३मा समेत दोषी पाइएका थिए। त्यतिखेर उनलाई पाँच वर्षको जेल सजाय तोकिनुका साथै चुनाव लड्न छ वर्षको प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

पूर्वसञ्चारमन्त्रीसहित १५ निर्दोष

भारतको सीबीआई अदालतले अर्बौं डलर भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्व सञ्चारमन्त्री र राज्यसभा सांसदसहित १५ जनालाई बिहीबार निर्दोष ठहर गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध सन् २००८ मा दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी अनुमति दिँदा ४० अर्ब डलर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सन् २०११ मा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

२ जी–स्पेक्ट्रम भ्रष्टाचार काण्डका नामले चर्चित मुद्दामा तत्कालीन दूरसञ्चारमन्त्री ए राजा र डीएमके पार्टीका राज्यसभा सांसद एमके कनिमोईसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू संलग्न भएको दाबी गरिएको थियो । अदालतको निर्णयसँगै १५ कर्मचारी र व्यवसायी र तथा ६ वटा कम्पनीले सफाइ पाएका हुन् ।

सीबीआईले उक्त मुद्दामा पूर्वटेलिकम सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, स्वान टेलिकमका साहिद एस्मान बलवा, विनोद गोयन्का, युनिटेक कम्पनीका सञ्जय चन्द्रा, अम्बानी समूहका गौतम जोशी, सुरेन्द्र पिपारा, हरि नैयरसहित स्वान, रिलायन्स र युनिटेक कम्पनीलगायतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो । ए राजा र कनिमोजीले अदालतको आदेशको स्वागत गर्दै आफूहरूविरुद्ध न्याय मिलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

कनिमोजी तमिलनाडुका पूर्वमुख्यमन्त्री एम करुणानिधिकी छोरी हुन् । उनीमाथि ४ करोड ७६ लाख अमेरिकी डलर घूस लिएको अभियोग लगाइएको थियो । मुद्दाको निर्णय सुनाउने क्रममा सीबीआईका न्यायाधीश ओपी सैनीले अभियुक्तहरूविरुद्ध प्रमाण पेस नभएकोमा दु:ख लागेको बताउँदै निसंकोच उनीहरूलाई रिहा गर्ने आदेश दिएको बताए ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दुष्यन्त देभले भने, ‘यो मुद्दाको फैसलाले सीबीआई जस्तो संस्थाले प्रमाण पेस गर्न नसक्नु वर्षौं लगाएर गरिएको अनुसन्धान फितलो भएको प्रस्ट देखिएको छ।’ सञ्चारमन्त्री मनोज सिन्हाले उक्त मुद्दाबारे यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले २ जी स्पेक्ट्रम गैरकानुनी, गलत र भ्रष्ट भएको निर्णय सुनाइसकेको बताए ।

‘बिहीबारको निर्णयबारे सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहँदैन,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान संस्थाहरूले अब अन्य निर्णय लिन्छन् ।’ उक्त मुद्दाको छानबिनका क्रममा १ सय ५४ जनासँग सोधपुछ गरेको विवरण अदालतमा पेस गरेको थियो । सीबीआईले फर्जी कागजपत्रका आधारमा १ सय २२ वटा अनुमति दिएको बताएको थियो ।

यसअघि भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१२ मा उक्त अनुमति रद्द गर्न आदेश दिएको थियो । ए राजाले २०१० मा दूरसञ्चारमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । २०११ मा पक्राउ परेका राजाले यसअघि १५ महिना जेल बसेका थिए । उक्त मुद्दाका कारण कंग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको छवि ध्वस्त भएको थियो ।