मधेशमा सेना परिचालन गृहयुद्धको निम्तो

 

पत्रकार  श्यामसुन्दर यादव ।
पत्रकार श्यामसुन्दर यादव ।

देशमा यतिबेला आन्दोलनको आगो दन्किएको छ । संघीय संरचनामा प्रदेश विभाजनको विषयलाई लिएर मधेशी, थारु, दलित लगायतका उपेक्षित उत्पीडित समुदायले आन्दोलनलाई तिब्रता दिएका छन् । शान्तिपूर्ण रुपमा शुरु भएको आन्दोलनले बिस्तारै हिंसात्मक रुप लिन थालेको छ ।

देशको खासगरी तराई –मधेश अहिले पुरै अशान्त र आक्रान्त बन्न पुगेको छ । झण्डै दुई सातादेखि मधेश ठप्प छ । अधिकांश जिल्लामा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप भएको छ । कैलाली, रौतहट, भैरहवा, मोरङ्ग, सुनसरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सप्तरी लगायतका जिल्लाहरु पुरै अशान्त बन्न पुगेका छन् । मधेशका अधिकांश जिल्लामा सरकारले कफर््यू आदेश, दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा तथा नेपाली सेना समेत परिचालन गरेको छ ।

 

शान्तिपूर्ण रुपमा उठिरहेका आवाजलाई राज्यपक्षले बेवास्ता गरी आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्ने काम गरेको छ । आन्दोलनका कारण पूर्व–पश्चिम राजमार्गका साथै अन्य राजमार्गहरु ठप्प छन् । हजारौं सवारी साधन थन्किन पुगेका छन् भने लाखौं सर्वसाधारण अलपत्र भएका छन् ।

नयाँ संविधानमा आ–आफ्ना कुराहरु समावेशको माग गर्दै शान्तिपूर्ण रुपमा सडक संघर्ष गर्नुलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । सरकारले आन्दोलनकारीहरुको जायज मागलाई सम्बोधन नगरी पुलिस प्रशासनको आडमा बलपूर्वक राजमार्गहरुमा थन्किएका यातायातका साधनहरु स्कर्टिङ्ग गराउने कार्य गरिरहेको छ । स्कर्टिङ्गकै क्रममा सयौं यातायातका साधनहरुमा क्षति हुनुका साथै दर्जनौं साधनहरु आक्रोशित आन्दोलनकारीहरुले जलाएका छन् । यसले सवारीधनी मात्र नभई राज्यपक्षलाई समेत क्षति पुगेको छ ।
यातायात सुचारु गराउने क्रममा नै गत भदौ १ गते सप्तरीको भारदह स्थित राजमार्गमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप हुँदा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर स्थानीय २८ वर्षिय युवा राजिव भनिने राजेन्द्र राउतको मृत्यू भयो । त्यसपछि सप्तरीमा आन्दोलनले उग्र रुप लिएको छ ।

आन्दोलनले उग्ररुप लिएपछि सरकारले राष्ट्रपतिबाट अनुमोदनसम्म नगराई नेपाली सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले सत्ता साझेदार दलको नियत प्रष्ट हुन्छ । सरकारको यस्तो निर्णयपछि दिनहुँजसो आन्दोलनकारीमाथि गोली वर्षाउने काम गरिरहेको छ । मधेशमा दैनिकजसो आन्दोलनकारी मारिने तथा घाइते हुने क्रम बढेको छ ।
कैलालीको टिकापुरमा थारु समुदायले आह्वान गरेको आन्दोलनका क्रममा भएको आततायी घटनाले सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ । आन्दोलनमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने र एक बालक सहित ९ जना मारिएका छन् । यो दुःखद घटना राज्यले नै निम्त्याएको हो भन्न हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था छैन ।

आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरु पनि ठूलो संख्यामा मारिएको हुन सक्ने आशंका छ । तर, प्रहरीले भने हालसम्म तीन जनाको मात्र पुष्टि गरेको छ । घटनापछि उक्त क्षेत्रमा नेपाली सेना परिचालन गरिएपछि त्यस क्षेत्रको अवस्था भयावह बन्दै गएको छ । सेना परिचालनसँगै बस्तीका वस्ति खाली भएका छन् । स्थानीयवासी भारतीय सिमावर्ती क्षेत्रमा शरण लिन पुगेका छन् । कतिपय घाइतेहरुको उतै उपचार भइरहेको छ ।
भारतबाट प्रकाशित सञ्चारमाध्यमहरुमा जनाईए अनुसार प्रहरीले चलाएको गोलीबाट मारिनेहरुको संख्या अत्यधिक छ । सेना परिचालन र कर्पmयु लागेकै अवधिमा अखण्ड कैलाली पक्षधरहरुले थारु समुदायको घरमा आक्रमण, कुटपीट, तोडफोडका साथै फुलवारी एफएम र रिसोर्ट, पसललगायतमा आगजनी समेत गरेको घटना वाहिर आएको छ । यतिमात्र होइन, महिलासँग दुव्र्यवहार तथा बलात्कार समेत भएको भनी सामाजिक सञ्जालहरुमा आइहरेको छ । आखिर बास्तविकता के हो त ? यसबारे सत्यतथ्य कुरा सार्वजनिक हुन सकेको छैन । कैलाली घटना पश्चात मधेशका अन्य जिल्लाहरुमा पनि सेना परिचालन गरिनुले स्थिति झन् भयावह बन्दै गएको छ ।
मधेशका जिल्लाहरुमा भइरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले दमन गर्ने नीति अख्तियार गरेपछि आन्दोलन झन उत्तेजित बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । वार्ता र सम्वादबाट राज्यले जायज मागहरुलाई सम्बोधन गरी निकास खोज्नुपर्नेमा यसरी दमनकारी निती लिइनुलाई कदापि जायज भन्न मिल्दैन । राज्यले यदि मधेशीलाई पनि राज्यका नागरिक सम्झेको छ भने गोली वर्साएर मार्ने निती तत्काल फिर्ता लिइनुपर्दछ ।
यतिबेला पनि देशका नेताहरु थप जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाले नेता समेत रहेका गृहमन्त्री बामदेव गौतम लगायतका नेताहरुको चर्को अभिव्यक्तिले गर्दा मधेशी जनतालाई झन् आक्रोशित बनाउने काम गरेको छ । हुन त यसअघि डा. रामशरण महत, कृष्ण प्रसाद सिटौलासहितका नेताहरुले दिएको मधेश विरोधी अभिव्यक्तिले समेत मलजल गरेको छ । अब अति भो, कुनै पनि समुदायलाई लक्षित गरेर यस्ता अभिव्यक्तिहरु दिने कार्य तत्काल बन्द होस् । कुनै समुदायको प्रवक्ता नभई बरु सिङ्गो देशवासीको नेता हुँ भन्ने वास्तविकतालाई आत्मसात गर्नु आवश्यक छ ।
वर्षौदेखि शोषण दमन र उत्पीडनको चक्कीमा पिँधिएका मधेशी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाती लगायतका समुदायले अघि सारेको जायज मागलाई राज्यले वार्ता मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । हुनत राज्यपक्षसँग विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनका क्रममा गरिएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन नहुनुले आन्दोलनकारीहरुको विश्वासमा कमी आएको छ । जसले गर्दा देश ठप्प भएर अन्यौलग्रस्त एवम् भयावह अवस्थातर्फ उन्मुख भएको छ ।
nepal-armyनेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले मात्र सहमति गरेर संविधान जारी भयो भने यसले देशमा थप द्वन्द्व निम्त्याउने निश्चित छ । शोषित उत्पीडित जनताको पक्षमा लामो समयसम्म संघर्ष गरेको एकिकृत नेकपा माओवादी समेत सत्तारुढ पार्टीका अगाडि अस्तित्व समर्पण गरे झैं लाचार देखिएको छ । अर्कोतर्फ मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक समेत असन्तुष्ट देखिएको छ । मधेशी जन अधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले समेत आन्दोलनमा जाने शंकेत गरिसकेका छन् ।
यता मधेश विद्रोहको नेतृत्व गरेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरद सिंह भण्डारी, मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव लगायतकाहरु आन्दोलनरत छन् । यस्तै नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण, नेकपा माओवादीका संयोजक मातृका प्रसाद यादवलगायतका क्रान्तिकारी नेताहरु आन्दोलिन छन् । उनीहरुको मागलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्यो भने देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने निश्चित छ ।
आधा हिस्सा ओगटेको मधेशलाई उपेक्षा गरेर तीन ठूला दलले संविधान जारी गरे भने त्यो संविधान कति मान्य हुन्छ ? भन्ने कुरा भनिरहनु पर्दैन । नेपालमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरुको देश नेपाल हो भन्ने कुरा राज्यपक्ष अझैं स्वीकार्न तयार छैन । यदी स्वीकारेको भए शायद देशमा यति ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । अझैं पनि राज्यपक्ष गम्भीर भइदिए देशलाई सम्भावित ठूलो दुर्घटनाबाट जोगाउन सकिन्छ ।
देशका तीन ठूला दलले सेना पुलिसको बलमा मधेशलाई व्यारेक बनाएर आमजनताका आवाजलाई दबाउन खोजिए त्यसपछि मधेशले अर्को मोड लिनसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । पछिल्लो समय गोली लगायतका हतियार सामग्री किन्न सरकारले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ दिएको समाचारहरु प्रकाशमा आएका छन् । देश आन्दोलित रहेको अवस्थामा गोली खरिद गर्न सरकारले रकम खर्चिएको खबरले झन् जनतामा आक्रोश पैदा गरेको छ । हुनसक्छ सुरक्षा निकायको नियमित प्रक्रिया होला तर यतिबेला यस्तो खबरले राज्यसँगको दुरी बढाउने काम गरेको छ ।
राज्यले मधेशलाई नस्वीकारेको अवस्थामा स्वायत्त मधेश प्रदेशको नारा परिवर्तन भएर स्वतन्त्र मधेश साझा माग बन्नसक्ने सम्भावना उत्तिक्कै छ । तत्कालिन नेकपा माओवादीबाट बिद्रोह गरी स्वतन्त्र तराईको माग गर्दै २०६१ सालदेखि सशस्त्र आन्दोलन गर्दैआएका जयकृष्ण गोइत अझैं भूमिगत अवस्थामा नै रहेका छन् । अर्कोतर्फ स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा. सिके राउतले पनि स्वतन्त्र मधेशको माग गर्दै आन्दोलनलाई तिब्रता दिएका छन् ।
राज्यले उनलाई हिरासतमा लिने, सार्वजनिक रुपमा सभा सम्मेलन गर्न नदिने तथा राजविराज स्थितको आफ्नै घरमा अघोषित नजरबन्दमा राखिनुले मधेशी जनताको समर्थन समेत बढ्दै गएको छ । राज्यले उनलाई नजरबन्दमा राखे पनि उनका प्रचारात्मक अभियानहरु मधेशका गाउँ–गाउँसम्म पुगेको देखिन्छ । उनको अभियानमा बौद्धिक जमातका साथै युवावर्ग अत्यधिक सक्रिय देखिएको छ । राज्यपक्षले मधेशको मागलाई सम्बोधन गर्न जति–जति ढिलाई गरिरहेको छ त्यति नै यहाँका जनतामा आक्रोश बढिरहेको छ ।

राज्यले मधेशी जनताको शालिनतालाई सुनिएन भने त्यसपछि आन्दोलनको माग र स्वरुपले नयाँ मोड लिने निश्चित छ ।  मधेश ठप्प भएको दुई साताभन्दा पनि बढी भइसकेको छ, जनजीवन कष्टकर बन्न पुगेको छ भने अर्कोतर्फ सत्ता साझेदार दलहरुले जायज मागहरुलाई सम्बोधन नगरी दमन गर्ने निती अख्तियार गरेको छ । राज्यपक्षको यस्तो दमनकारी नितीले देशमा थप जटिल एवम् भयावह समस्या निम्त्याउने सम्भावना बढ्दै गएको छ । त्यसैले देशलाई सम्भावित गृहयद्धबाट जोगाउन अविलम्ब सेना फिर्ता लिएर असन्तुष्ट पक्षहरुलाई समेत संविधान निर्माणमा सहयात्री बनाएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । ( लेखक, मधेशी पत्रकार संघ सप्तरीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । )  shyamnews111@gmail.com