भारत–नेपाल संयुक्त कार्यदलको बैठक नयादिल्लीमा सम्पन्न, चारओटा रुटहरुमा बस सुचारु गर्न सिफारिश

nepal-indiaसवारी साधन सम्झौता अन्तर्गत दुई देशबीच यात्रु सवारी साधन आवतजावतमा नियमन गर्नको लागि भारत–नेपाल सीमापार यातायात सुविधाको सम्बन्धि संयुक्त कार्यदलको बैठक १६–१७ जुलाइ, २०१५ मा नयादिल्लीमा सम्पन्न भयो ।

नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले भारत सरकार सडक यातायात तथा राजमार्ग मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वको प्रमण्डलसँग छलफल गरेको थियो ।

बैठकको क्रममा भारत–नेपाल सीमामा यात्रीबाहक सवारी साधन सहज आवतजावत गर्ने विषयमा छलफल भई केही महत्वपूर्ण सुझाव समेत दिइएको थियो ।

भारत–नेपाल सीमामा सवारी साधनहरु सहज आवतजावत गराउँनको लागि भारत सरकारको राष्ट्रिय सूचना प्रविधी सेवा प्रदायक एनआईसीले भारत–नेपाल द्विपक्षीय सवारी साधन सम्झौता अनुरुप अनलाइन अनुमति जारी गर्नको लागि वेबमा आधारित प्राविधिक सहयोग निर्माण गर्नेछ ।

अनियमित तथा ब्यक्तिगत सवारीसाधनहरुलाई अनुमति जारी गर्न, रेखदेख तथा नियन्त्रण एवम् अनुमति जाचबुझ गर्नको लागि वेब आधारित प्रविधिको विकास गरिनेछ । एनआईसीले विकास गर्ने अनलाइन सवारी अनुमति प्रणालीमाथि सल्लाह, सुझाव तथा सहमतिको लागि नेपाल सरकारसमक्ष प्रदर्शन गरिनेछ ।

नयाँ प्रणालीले गर्दा सुदुर तथा दुरुह स्थानमा रहेका मानिसले समेत सजिलै सवारी अनुमति खरिद गर्न सक्नेछन् ।

दुबै पक्षको सहमतिपछि सवारी अनुमति जारी गर्ने वेब पोर्टल बीरगंज–रक्सौल तथा भैरहवा–सुनौली नाकामा पाइलट परिक्षण गरिनेछ । दुबै देशले अपनाउदै आएका सवारी अनुमति जारी सम्बन्धि विद्यमान नियम तथा परम्परागत प्रणाली पनि सँगसँगै जारी   रहनेछ ।

दुबै पक्ष सवारी साधनको श्रेणी अनुरुप अनुमति शुल्क, भन्सार शुल्क र बैंक जमानतमा व्यवाहारिकता अपनाउन समेत सहमति भएका छन । भारतीय पक्षले दिल्ली–काठमाण्डौ रुटमा निशुल्क वाईफाई सेवा तथा ट्रयाकिङ प्रणाली जडान गरिएको जानकारी दिएको  थियो ।

संयुक्त बैठकले नेपाल र भारतबीच काठमाण्डौ–पटना–बोधगया, महेन्द्रनगर–नयाँ दिल्ली, सिलगुढी–काकडभित्ता–काठमाण्डौ तथा जनकपुर–पटना गरी नयाँ चारओटा रुटहरुमा नियमित बस सेवा सुचारु गर्न समेत सिफारिश गरेको छ ।

काठमाण्डौ देखि दिल्ली तथा बनारससम्म नियमित बस सेवा यसअघि नै सुचारु छ । नयाँ रुटहरु सुचारु भएपछि उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उत्तरखण्ड र नेपालबीच सहज सम्पर्क तथा आवतजावतमा सुविधा पुग्नेछ । दुबै पक्षका सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा सहमति पछि नयाँ रुटहरु सुचारु गरिनेछ ।