बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने : कांग्रेस

Sher-Bahadur-Dauba-sjप्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आर्थिक अनुशासन तोडेर आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को बजेट ल्याइएको भन्दै ‘कोरा कल्पनामा सीमित’ बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने दाबीसमेत गरेको छ । व्यवस्थापिका संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बसेको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकले पुँजीगत खर्चको क्षमता नबढाई बजेट कार्यान्वयन हुने नसक्ने निश्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकमा नेताहरु विमलेन्द्र निधि, डा. रामशरण महत, महेश आचार्य, डा. मीनेन्द्र रिजाल, डा. प्रकाशशरण महत, भरतबहादुर खड्कालगायतले बजेटले मुद्रास्फीति बढाई अर्थतन्त्रलाई ‘डामाडोल’ बनाउने जिकीर गरेका थिए । बजेटको आकार र प्राथमिकताको सूचना अघिल्लै दिन सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको भन्दै केही नेताले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नैतिकरुपमा राजीनामा दिनुपर्ने केही नेताको भनाइ थियो ।

बजेटमा महँगी नियन्त्रण र उत्पादकत्व बढाउने ठोस आधार नभएको र चुनावमुखी, पार्टीगत नारा एवं सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेटमा कार्यक्रम ल्याइएको कांग्रेसको आरोप छ । कर्मचारीको तलब र सांसदको कोठा भाडा वृद्धिलगायत विषय राम्रै भएपनि यसले साधारण खर्च बढाउने एवं महँगी बढ्ने नेताहरुको भनाइ थियो ।
यता सरकारले बजेटमार्फत पेट्रोलियम प्रदार्थमा पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउने घोषणा गरे पनि नेपाल आयल निगमले भने तत्काल मूल्यबृद्धि नगरिने स्पष्ट पारेको छ ।
बजेटमा उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लगाउने र सोबाट प्राप्त हुने रकम बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले भन्सार बिन्दुमै कर लगाउने निर्णय उपभोक्ता मूल्य स्थिर राखेर कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए । यसो गर्दा मिगमको नाफा घट्ने छ भने उपभोक्तालाई मार पर्ने छैन् । उपभोक्ताले साबिककै मूल्यमा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धन पाउने छन् । हाल प्रतिलिटर पट्रोलको मूल्य ९९, डिजेल ७५, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ १ सय ९ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ९८ रुपैयाँ छ ।

राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि करसहित पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४२ रुपैयाँ ६ पैसा कर लिँदै आएको सरकारले लिटरमा थप पाँच रुपैयाँ कर बढाएको हो । डिजेलमा प्रतिलिटर ४१ रुपैयाँ ६४ पैसा, मट्टितेलमा ३८ रुपैयाँ ५२ पैसा र हवाई इन्धनमा ३७ रुपैयाँ ३१ पैसा (आन्तरिक उडान) मा कर लिँदै आएको थियो । यसमा थप पाँच रुपैयाँ कर लगाउने निर्णय भएपनि उपभोक्तालाई भने तत्काल मार नपर्ने भएको हो ।