प्रदेश प्रमुख तथा अस्थायी केन्द्र तोकियो,कतै खुसियाली कतै विरोध

Gov-Officeलामो समयको विवाद पछि  बुधबार अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सातवटा प्रदेशका प्रमुख र प्रदेशका अस्थायी केन्द्र तोकेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सामेल संचारमन्त्रि मोहन बहादुर बस्नेतका अनुसार प्रदेश नम्बर १ को केन्द्र विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को हेटौंडा, ४ को पोखरा, ५ को बुटवल, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढी तोकिएको छ। प्रदेश नम्बर १ को प्रमुखमा गोविन्द सुब्बा तोकिएका छन्।

त्यस्तै प्रदेश नम्बर २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ तोकिएका छन्। प्रदेश नम्बर ३ मा भने अनुराधा कोइराला प्रमुखमा तोकिएकी छन्। साथै प्रदेश नम्बर ४ मा बाबुराम कुँवर तथा प्रदेश नम्बर ५ मा उमाकान्त झा प्रमुखमा तोकिएका छन्।प्रदेश नम्बर ६ मा दुर्गा खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ल प्रमुखमा तोकिएका छन्

प्रदेश १ को प्रमुख सुब्बा प्राध्यापक हुन्। प्रदेश २ का प्रमुख कायस्थ नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् भने प्रदेश ३ की प्रमुख कोइराला चेलीबेटी बेचबिखनविरुद्ध लामो समयदेखि काम गर्दै आएको माइती नेपाल संस्थाकी अध्यक्ष हुन्।

त्यस्तै प्रदेश ४ का प्रमुख कुँवर पूर्वमहान्यायाधीवक्ता हुन् भने प्रदेश ५ का प्रमुख झा पूर्वमन्त्री र पूर्वसचिव हुन। प्रदेश ६ का प्रमुख खनाल राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य हुन् अनि प्रदेश ७ का प्रमुख मल्ल पूर्वसहायक मन्त्री हुन्। सबैजना सरकार समर्थक दलहरुबाटै सिफारिश भएको बताइएको छ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक नियुक्त हुन लागेका प्रदेश प्रमुखले संविधान वा कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको बाहेक अन्य कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट गर्नेछन्।

प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई शपथ दिलाउने र प्रदेशसभाद्वारा पारित विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेछन् ।

प्रदेश प्रमुखलाई पारिश्रमिक र सुविधासहित मासिक १ लाख २२ हजार रुपैयाँ दिइने कानुनले तोकेको छ । एउटै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था पनि छ ।

संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुख हुन संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य, ३५ वर्ष पूरा भएको र कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्छ ।मन्त्रिपरिषद्का कतिपय सदस्यहरुले उच्च अदालतहरु रहेकै स्थानलाई आधार मानेर अस्थायी केन्द्र तोकिने बताएका थिए। तर बुधबार तोकिएका केन्द्रमध्ये विराटनगर, जनकपुर, पोखरा र सुर्खेतमात्रै उक्त मापदण्डमा परेका छन्।

त्यसबाहेकका अन्य स्थानमा सरकारी टोलीको अध्ययन, तत्कालीन अवस्थामा उपलब्ध भौतिक पूर्वाधार र विभिन्न दलका नेताहरुको धारणा सुनेपछि कम विवाद हुने निष्कर्षका आधारमा निर्णय गरिएको कतिपय मन्त्रीहरुको भनाइ छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै राजधानी घोषणा भएका कतिपय शहरमा खुशीयाली मनाइएको छ भने कतिपय शहरमा भने अस्थायी केन्द्र त्यहाँ नतोकिएको विरोधमा प्रदर्शन भएका छन्। प्रदेश १ को धनकुटामा केही विरोध प्रदर्शन भएको खबर प्राप्त भएको छ।
प्रदेश २ को वीरगञ्जमा साँझ विरोध र्‍याली भए ।

त्यस्तै प्रदेश ७ को दीपायललाई प्रदेश राजधानी माग गर्दै आएकाहरुले त्यहाँ अनिश्चितकालीन बन्द घोषणा गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुभन्दा अगाडिदेखि नै प्रदेश नम्बर ५ को दाङमा विरोध घोषणा भइसकेको थियो। त्यहाँ बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि तनाव बढेको छ ।

चारवटा प्रदेशका अस्थायी केन्द्रहरु उच्च अदालत भएकै जिल्लालाई तोकिएको छ भने ३ वटा प्रदेशमा भने फरक स्थान तोकिएका छन्।

तत्काल प्रदेश सरकार गठनको व्यवस्था

प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसंगै प्रदेश सरकार गठनको बाटो खुलेपछि अब आगामी हप्ताभित्र त्यसको आवश्यक व्यवस्था गरिने सरकारका एकजना मन्त्रीले बताएका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अब राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखलाई शपथ दिलाउनु पर्नेछ।

तर त्यसबीचमा प्रदेशमा उनीहरूको कार्यालय र आवश्यक कर्मचारी खटनपटन भइसक्ने बताइएको छ। बुधवारको मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले प्रदेशको अस्थायी केन्द्र र प्रदेश प्रमुख तोके लगत्तै अब तोकिएको केन्द्रमा कार्यालयको स्थापना र आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था तत्काल अगाडि बढाउने काम थालिएको कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले बताए।

प्रदेश प्रमुख तोक्न केही ढिलाई भएको तर अबको प्रक्रियामा अलमल नहुने उनको भनाई छ।
उनले भने, “प्रदेश प्रमुखको मर्यादा अनुसार उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्छ। उहाँहरू कहाँ बस्नेलगायत कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारीको पनि व्यवस्थाको काम अगाडि बढिसकेको छ।”

संविधानको धारा १६३ मा प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार प्रदेश प्रमुखले निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको २० दिन भित्र प्रदेश सभाको बैठक बोलाउनु पर्नेछ। सो बैठक बस्नु अगाडि प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश प्रमुख समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यस अघि राष्ट्रपति समक्ष प्रदेश प्रमुखहरूको शपथ ग्रहण हुनुपर्ने भएकोले त्यस निम्ति पत्राचार गरिसकिएको वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले बताए।

उनले भने, “मन्त्रिपरिषद्को पत्र राष्ट्रपति कहाँ मुख्य सचिवमार्फत बुधवार नै पठाउने निर्णय भएको छ। राष्ट्रपतिको आफ्नो अनुकूल र मुलुकको परिस्थितिको आवश्यकता अनुसार छिट्टै बोलाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। “

प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भएको सात दिनभित्र प्रदेशसभाको अन्तिम मत परिणाम उनी समक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले परिणाम सार्वजनिक नगरी बसिरहेको निर्वाचन आयोगले बुधवार नै उक्त नतिजा घोषणा गरिसकेको छ। अब प्रदेश प्रमुखको शपथ ग्रहण भएपछि परिणाम बुझाउने आयोगले जनाएको छ।