जिविस कर्मचारीले सांसद्लाई पनि छाँडदैन्, खुल्लेआम लिन्छन कमिसन : देव

jetendra devसप्तरीका सांसदहरुले नै जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीलाई कमिसन दिएर संसदिय विकास कोषको रकम निकासा लिने गरेको खुलासा भएको छ ।

मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) का उपाध्यक्ष तथा सांसद जितेन्द्रनारायण देवले सोमवार राजविराजमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै यसको खुलासा गरेका हुन् । ‘जिविस सप्तरीमा सांसदले पनि पैसा नदिई रकम निकासा हुँदैन’ उनले भने–‘विना चुहावट काम हुनु पर्नेमा ब्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको छ ।’ उपभोक्ता समितिको विल फछ्र्यौठ गराउन समेत कमिसन चाहिने गरेको भन्दै सांसद देवले यस विषयमा आफुले ३ पटकसम्म ब्यवस्थापिका संसदमा कुरा उठाएको जानकारी दिए ।

‘आफू एक हप्ता गृहजिल्ला सप्तरीमा बसेर यी कुराहरुको जानकारी हासिल गरेको छु’ राजविराजमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सांसद देवले भने, “रु ५० लाखको संसदीय विकास कोषको बजेटमा कुनै चुहाबट हुनुहुँदैन् । तर सप्तरीमा यी बजेटमा पनि चुहाबट भइरहेको अवस्था छ ।”

सांसद देवका अनुसार अन्य जिल्लामा यस्तो प्रबृत्ति नभएपनि सप्तरीका जिविस कर्मचारीहरुले कमिसन नलिई कामै नगर्ने गरेको पाइएको छ । संसदीय विकास कोषको रकमले काम गर्नका लागि बनेको उपभोक्ता समितिसँग कर्मचारीहरुले कमिसन लिने गरेको बताउँदै उनले यसले राम्रो काम हुन नसकिरहेको बताए ।यस बिषयमा आफूले संसदमा आवाज उठाउने बताउँदै उनले यही प्रबृत्तिका कारण पनि जिल्लामा विकास हुन नसकेको बताए । उनले माटोको कामलाई रोक्दै जिल्लामा ठोस काम हुनुपर्ने बताए ।

विशेष पूर्वाधार विकास शिर्षकमा एक क्षेत्रमा आउने रु ३ करोडमा पनि सांसदहरुले रकम बाँडफाँड गर्ने गरेको ? भनी संचारकर्मीहरुले राखेको जिज्ञासामा सांसद देवले भने, “हो जिल्लामा यस्तो पनि सुनेको छु । सांसदहरुले उपभोक्ता समितिसँग बाँडफाँड गर्ने गरेको सुनिनमा आएको छ । यसबारेमा काठमाडौं गएपछि जिल्लाका सांसदहरुसँग छलफल गर्नेछु ।”

विशेष पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सप्तरी क्षेत्र नम्बर ३ को काम अहिलेसम्म बन्द रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । दुई बर्षसम्म यस क्षेत्रमा सांसदहरुबीचमा कुनै विवाद नरहेको बताउँदै उनले यस पटक आफूसहितठ चार जना सांसद बाहिर रहेको मौकामा संयोजक तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद उमेश यादवले कर्मचारीहरुलाई मात्रै राखेर योजना छनौट गरेको बताए ।

उनले आफू र यस क्षेत्रका अन्य तीन जना सांसदले एकलौटी तरिकाले बनाइएको योजना नमानेपछि काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए । उनले यस बिषयमा माघ २५ गते काठमाडौंमै छलफल हुने जानकारी समेत दिए ।