खोई सम्वेदनशीलिता ?

sambidhanमधेश करिब चार महिना देखि नियमित आन्दोलनमा छ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा आए देखि नै आन्दोलनमा उत्रेका मधेशवादी दलहरुले नयाँ बनेको संविधानमा विगतका ८ बुँदे र २२ बुँदे सहमति पालना नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सरकार पक्षले नयाँ संविधानमा मधेशका अधिकांश माग समेटिएको दावी गरेता पनि मधेशको आन्दोलनमा मत्थर हुनुको साटो झनै चर्किएको छ । दशैमा पनि जारी रहेको आन्दोलनका कारण जनताले सास्ती भोग्नु परेको छ । हुने खानेका लागि त आन्दोलन सँगैको बन्दा, हडतालले खासै असर नपर्ला, तर दैनिक ज्याला, मजदुरी गरेर खाने विपन्न वर्गका लागि त आन्दोलनले जीवनयापन गर्न समेत समस्या उत्पन्न गराई दिएको छ ।

जनतामाथि परिरहेको यस्तो पीडादायी अवस्थाबाट उकासका लागि सरकारका तर्फबाट जुन पहल र प्रयास हुनु पथ्र्यो त्यो सार्थक बन्न सकिरहेको छैन । दुई–चार पटकका टेलिफोन, वार्ता र एक–दुई वटा विदेश भ्रमण यस बीचमा भएका त छन्, तर तिनबाट आम जनजीवनमा कुनै सकारात्कक परिवर्तन अझै आउन सकेको छैन । जनतालाई पीडाबाट कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ, आवश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति महँगी नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय के हुन सक्छ ? यसको खोजी गर्नै दायित्व पनि सरकारको हो ।
त्यसैले जनतालाई राहत पु¥याउनका लागि दुई–चारवटा वार्ता र सम्वाद मात्रले सम्भव भएन भने प्रभावकारी उपायको खोजी गरी निकास निकाल्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो । अहिले उपचाकार लागि आवश्यक अक्सिजन देखि अत्यावश्यक औषधी समेतको चरम अभाव हुन थालेको छ । इन्धनको सहज आपूर्ति हुन छाडेपछि अस्पतालमा उपचार सेवा कटौति गर्नुपर्ने विषम परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।

समग्रमा हेर्दा यतिखेर एक–एक क्षण सदुपयोग गरी मुलुकमा विद्यमान संकटको निकासका लागि लगातारको प्रयास अपेक्षित छ । झारा टार्ने किसिमका देखावटी प्रयासबाट प्रभावकारी कदमको अपेक्षा गरिएको छ । जनतालाई यस्तो पीडादायक अवस्थाबाट निकास दिनका लागि सरकारले वार्ता र सम्वादलाई तिब्रता दिनुको विकल्प छैन । सरकार लगायत आन्दोलनरत पक्षले समेत सम्वेदनशीलता र जनतामाथि पुगेको पीडाप्रति गम्भिरता देखाउनु जरुरी छ ।